प्रधानमन्त्रीको हरेक पोष्टमा ५० प्रतिशत एआई कन्टेन्ट ?

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत वितरणसँगै पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइएको छ।

सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन भइरहने बताइएको छ।

११ हजार ८८४ जनाको उद्धार

सरकारका अनुसार हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

बाढीबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।

नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा मात्रै २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेको सरकारले जनाएको छ। रसुवाबाट विस्थापित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप १ अर्ब निकासा

नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

यसै क्रममा तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यसअघि रसुवा र नुवाकोटलाई १/१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।

४८ झोलुंगे पुलमा क्षति

बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकसहित पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तै, बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा लेदो हटाउने तथा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ। तादी–देवीघाट र बेत्रावतीमा समेत बेलिब्रिज राख्ने तयारी अघि बढाइएको छ।

बाढीबाट ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको र थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर क्षेत्रमा भएको क्षति भदौभित्रै मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

महामारी रोकथाममा विशेष निगरानी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन विशेष स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्य अभियान सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित इकाइ तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले संक्रामक रोग नियन्त्रणको काम अघि बढाइरहेका छन्।

ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निगरानी तथा प्रकोप प्रतिकार्य प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका टोली परिचालन गरिएको छ।

नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ तथा जीवाणु र प्रदूषण नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य सतर्कतासम्बन्धी माइकिङमार्फत जनचेतना फैलाइरहेको सरकारले जनाएको छ।

राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामार्फत ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलरसमेत जम्मा भएको विवरणमा उल्लेख छ।

मित्रराष्ट्रबाट निरन्तर सहयोग

बाढीपछि भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, कतार, स्विट्जरल्यान्डलगायत मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर र यूएईबाट ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। यूएईले १० मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यस्तै, श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत संस्थाबाट समेत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।

हालसम्म १ हजार ५० शव फेला

बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

रसुवा, काठमाडौं, चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमलगायत जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन गरिएको छ।

पहिचान गर्न नसकिने शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

डीएनए परीक्षणका लागि आग्रह

फेला परेका शव वा शरीरका अंगको पहिचान गर्न नेपाली तथा विदेशी नागरिकले डीएनए परीक्षणका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि नजिकको रगतको नाता पर्ने बाबु, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाको रगतको नमुना संकलन गर्न सकिने जनाइएको छ। विदेशमा रहेका आफन्तले सम्बन्धित देशमै डीएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको जोखिमबारे सरकारको चिन्ता

सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट बाढी सिर्जना भएको हुनसक्ने सरकारको प्रारम्भिक बुझाइ छ। हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खस्दा ठूलो ऊर्जा उत्पन्न भई बरफ र पानी मिसिएर बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीको फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणमा विपद्को कारणबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै “हिउँ चट्टान किन खस्यो? यति धेरै पानी कसरी आयो?” भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारले विपद्पछिको उद्धार र राहतसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने जनाएको छ।