काठमाडौं– पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सत्ता, शक्ति र नेतृत्वको चरित्रमाथि जनस्तरमा तीव्र प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा नेतृत्वको व्यवहार, अभिव्यक्ति र सार्वजनिक भूमिकामा देखिएको परिवर्तनलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र राजनीतिक धारणा परिवर्तनप्रति आलोचनात्मक टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही समयअघिसम्म युवापुस्तासँग मत माग्दै परिवर्तनको पक्षमा उभिएको नेतृत्व आज त्यही पुस्तामाथि प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई सत्ता र स्वार्थसँग जोडिएको चरित्र परिवर्तनको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
हालको सरकार गठन प्रक्रिया, संसद सञ्चालन र अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन शैलीमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। संसदलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय नबनाई अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाइनु, संसदमा उठेका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ नदिनु तथा संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएका विषयमा देखिएको उदासीनतालाई लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत कदमका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमप्रति देखाइएको व्यवहार, राष्ट्रिय पोशाकबिनाको उपस्थिति, संसदप्रतिको उत्तरदायित्वमा कमजोरी तथा राजनीतिक शिष्टाचारमा आएको गिरावटले नेतृत्वको सन्तुलित मानसिकता र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।
जनताले पुराना दलप्रतिको निराशापछि नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई दिएको विश्वास रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षासँग जोडिएको थियो। तर जनमतलाई परिवर्तनको आधार बनाउने प्रतिबद्धताभन्दा शक्ति केन्द्रित राजनीतिक अभ्यास हावी भए जनविश्वास कमजोर बन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
देशको वर्तमान राजनीतिक दिशा, भू-राजनीतिक सन्तुलन, राष्ट्रिय सहमति र दीर्घकालीन स्थायित्वबारे बहस बढिरहेका बेला केही समूहहरूले राजसंस्था र २०४७ सालको संविधानसहितको प्रजातान्त्रिक संरचनामाथि पुनर्विचारको आवाजसमेत उठाइरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राष्ट्रिय एकता, सहकार्य र सहमतिमा जोड दिने सन्देशलाई समेत केही वर्गले वर्तमान असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको आवश्यकता निषेधको राजनीति होइन, बरु राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक मर्यादा, जवाफदेहिता र जनअपेक्षाअनुसारको शासन प्रणाली हो। जनताले दिएको बहुमतलाई सत्ता अभ्यासको माध्यम मात्र नभई सुशासन र स्थायित्वको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढ्दो छ।