कमला थापा
२०८२ चैत्र २३ गते सोमबार।
अकस्मात आएको हावाहुरी, बाढि, पहिरोले गाउँ बस्ती उजाड भए जस्तो भ्राद्र २३/२४ गते भएको जेएन्जी आन्दोलनले ल्याएको निर्वाचन ८२ बाट देशले निकास पाउला, नपाउला, जनताका माग पुरा होला, नहोला अहिले नै भन्न गारो छ। “जोगीले नमागेको भिख पाए जस्तो” नवयूवाहरुले माग्दै नमागेको निर्वाचन भयो। संबिधान जोगाउने उद्देश्यको जुक्तिले के कति राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ला ? त्यो गर्नेले जानुन् तर एउटा कुरा भने निर्वाचनले जस्लाई जे दिनुपर्ने थियो ! र जुन उद्देश्यका लागि निर्वाचन थोपरिएको थियो पाउनेले औकात भन्दा बढी नै पायो। शत्ताको उन्मादले अन्धा भएका राजनीतिक दलहरुले भने “भूईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिए सरह भयो।” पुर्पुरोमा हात पुगेपछि पो ब्यूँझिए जुनबेला सबै गुमि सकेको थियो।
“देश, जनता, जनचाहना, भौगोलिक अबस्था, भू-राजनैतिक र कुटनैतिक जटिलता बुझेका दुरदर्शी राजाले यी सबै घटनाक्रमका बारेमा राम्रोसंग बुझेका रहेछन् भन्न सकिन्छ। तर राजनैतिक दलहरुको भ्रष्ट मनोभाबना भित्र त्यो गहन जिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्ति बुझ्न कठिन थियो।”
राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्र बिरबिक्रम शाहदेवले समयमै संकेत नगरेका होइनन्। “राष्ट्रिय सहमति” गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ। उक्त वचन अहिले राजनैतीक दलहरुलाई अबस्य गललागेको हुनुपर्दछ। नलागोस पनि किन ? राजाको उक्त अभिब्यक्ति आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अबस्य थिएन भन्ने लाग्छ। देश, जनता, जनचाहना, भौगोलिक अबस्था, भू-राजनैतिक र कुटनैतिक जटिलता बुझेका दुरदर्शी राजाले यी सबै घटनाक्रमका बारेमा राम्रोसंग बुझेका रहेछन् भन्न सकिन्छ। तर राजनैतिक दलहरुको भ्रष्ट मनोभाबना भित्र त्यो गहन जिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्ति बुझ्न कठिन थियो। बुझाई एउटै थियो। अब राजा आउन लागे जसरि पनि रोक्नुपर्छ र निर्वाचन गर्न दिनुपर्छ। अन्यथा हामि सबै जेल जानुपर्छ। मात्र त्यहि डरले मनमा डेरा जमाएको थियो। के अहिले रोकियो ?
“अभिभावक बिना छाडा र लुटतन्त्र रुचाउने दलहरुका लागि ठिक होला, तर राष्ट्, राष्ट्रियता र पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्दै निर्माण गरेको देशको रक्षा गर्नु राजसंस्थाको कर्तव्य, कर्म र धर्म भित्र पर्दछ। जनचाहना अनुरुपको राज्य सन्चालन गर्नु शाहवंशीय संस्कारभित्र पर्ने कुरा हो। त्यसैले यो देशलाई “एकादेशको” कथनबाट जोगाउन राजसंस्था अपरिहार्य छ।”
राजा आउन चाहेका छन् छैनन् त्यो अलग कुरा हो। तर देशलाई राजसंस्था अपरिहार्य भएको कुरा जनताले चाहेको सत्य हो। अभिभावक बिना छाडा र लुटतन्त्र रुचाउने दलहरुका लागि ठिक होला, तर राष्ट्र, राष्ट्रियता र पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्दै निर्माण गरेको देशको रक्षा गर्नु राजसंस्थाको कर्तव्य, कर्म र धर्म भित्र पर्दछ। जनचाहना अनुरुपको राज्य सन्चालन गर्नु शाहवंशीय संस्कारभित्र पर्ने कुरा हो। त्यसैले यो देशलाई “एकादेशको” कथनबाट जोगाउन राजसंस्था अपरिहार्य छ। यसमा राजाको भन्दा बढी स्वार्थ जनताको गाँसिएको छ।
“एउटा साप्ताहिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको अधुरो एवंम अनाधिकृत प्रतिबेदनको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्तमान सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा हिरासतमामा लिएको छ। जुन फौजदारी अभियोग र कसुर उपरको मुद्धा चलाउन सर्वोच्च अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुनुपर्छ होला ! सो दाएर भएको छ की छैन ?”
जेएन्जी सरकारले बनाएको कार्कि आयोगको प्रतिवेदन पूर्णपाठ सार्वजनिक नै नगरी प्रधानमन्त्री बिदा भईन्। एउटा साप्ताहिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको अधुरो एवंम अनाधिकृत प्रतिबेदनको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्तमान सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा हिरासतमामा लिएको छ। जुन फौजदारी अभियोग र कसुर उपरको मुद्धा चलाउन सर्वोच्च अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुनुपर्छ होला ! सो दाएर भएको छ की छैन ? त्यस्को अनुमति दिने काम केवल सर्वोच्च अदालत बाहेक अरुलाई नहोला। तर अहिले गृहमन्त्रीको तजविजले हतारमा गरेको देखिन्छ। यो नियम, कानून सम्मत मिल्छ कि मिल्दैन ?
“राष्ट्रका त्यत्रा ऐतिहासिक सम्रचनाहरु जले, सिंहदरवार, सर्वोच्च, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन लगायत जनताका ब्यक्तिगत सम्पत्ति जले, कस्ले जलायो ? दोषी को-को हुन् केही उल्लेख गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो कानून हातमा लिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको देखिन्छ। राज्य त्यसरी चल्दैन, बिधिको शासनले मान्दैन। यदि त्यसरिनै चल्ने हो भने हिजोका साशक र आजकोमा भिन्नता के ? २३ गतेका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नैपर्छ हाम्रा बालबालिका मारिएका छन्। तर बिधिको साशनलाई मिचेर हैन। प्रकृया पुर्याएर गरिनुपर्छ भन्ने हो।”
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि ०८२ भाद्र २३ गतेको घटनालाई मात्र जोड दिएको देखिन्छ २४ गते राष्ट्रका त्यत्रा ऐतिहासिक सम्रचनाहरु जले, सिंहदरवार, सर्वोच्च, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन लगायत जनताका ब्यक्तिगत सम्पत्ति जले, कस्ले जलायो ? दोषी को-को हुन् केही उल्लेख गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो कानून हातमा लिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको देखिन्छ। राज्य त्यसरी चल्दैन, बिधिको शासनले मान्दैन। यदि त्यसरिनै चल्ने हो भने हिजोका साशक र आजकोमा भिन्नता के ? २३ गतेका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नैपर्छ हाम्रा बालबालिका मारिएका छन्। तर बिधिको साशनलाई मिचेर हैन। प्रकृया पुर्याएर गरिनुपर्छ भन्ने हो। अन्यथा यस्ता कु-कृत्यहरु भविष्यमा नदोहरिएलान भन्न सकिन्न।
“संसदको मर्यादा, गरिमा कस्तो रह्यो ? एमालेको बिरोधका उही पुरानै शैली, राष्ट्रिय पोसाक बिना प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, गृहमन्त्री रोष्टममा उभिने बित्तिकै पानि पिउने अनुमति खोज्नु, त्यो देख्दा लाग्थ्यो गृहमन्त्री अताल्लिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो।”
चैत्र १९ गतेबाट नयां संसद सुरुभएको छ। संसदको मर्यादा, गरिमा कस्तो रह्यो ? एमालेको बिरोधका उही पुरानै शैली, राष्ट्रिय पोसाक बिना प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, गृहमन्त्री रोष्टममा उभिने बित्तिकै पानि पिउने अनुमति खोज्नु, त्यो देख्दा लाग्थ्यो गृहमन्त्री अताल्लिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो। सडकमा “ट्राफिक कन्ट्रोल सर्भिस” दिन जानुलाई देख्दा लाग्छ, चुनाव जितेर मात्र नपुग्दो रहेछ। राजनितिक परिपक्वता, संस्कार, उमेर, दुरदर्शीता, सकारात्मक अनुभव ठूलो कुरा हुदोरहेछ।
त्यस्को लागि देश र देशको माटो बुझन, जरुरी छ। बिना अनुभवको राजनीति, अल्पज्ञान त्यो ठूलो घातक नहोला भन्न सकिन्न। कतै यो कहावत लागु नहोस “केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याग्राको सत्यानाश।” आन्तरिक टुटफुटमा बिभाजित दलहरुमा कमसेकम अब त चेतना जागोस, राष्ट्लाई सर्वोपरि मान्दै “राजसंस्था “पुनर्स्थापनामा बिलम्ब नगरी दलहरु एकजुट हुनुको बिकल्प छैन। अन्यथा राजाले त खुसिका साथ जनचाहना पुरा गरि दिएकै हो। राजनैतिक दलहरुको कलंकित, भ्रष्ट आचरणले गर्दा देश जोगिन सकेन आज एकादेशको कथा सरह भयो, भन्दै अरुको लागि खनेको खाडलमा आफै पुरिन नपरोस्। बांकि श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन। जय नेपाल।