परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप -ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको वैठकले हल गर्ने वताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवहरुसंग वुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा वोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकोले संघीयताको अभ्यासमा केही समस्याहरु देखिएको वताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचन अघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको वताउनुभयो । सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन पछि दिर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने वताउनुभयो ।
विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि ईच्छुक संख्या १० हजार रहेको वताउदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भएपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको वाटो खोलिने वताउनुभयो ।
संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको भएको वताउदै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त नारा कार्यान्वयनका लागि सवै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने वताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले कर्णालीको विकास र समृद्धि विना नेपालको समृद्धि असंभव रहेको वताउदै प्रदेश सरकारको मातहतमा क्रियाशिल कर्मचारीहरुलाई दत्तचित्तका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले कर्मचारी संयन्त्र पनि सरकारको भिजन कार्यान्वयनमा ईमान्दार रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भेटघाटमा वोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वय विना प्रदेश सरकारले अगाडि वढाउन नसक्ने कामका सन्दर्भमा संघीय सरकार गम्भीर वन्नुपर्ने वताउनुभयो । भौगोलिक विकटता र अल्पविकास कर्णालीका विशिष्ट समस्या रहेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तिव्र विकासको आवश्यकता रहेको वताउनुभयो ।
कर्णालीको तिव्र विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानी र श्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लगानीको लागि श्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक सहमति प्रदेश सरकारले गरेपछि संघीय सरकारसंगै सम्झौता गरेर काम गर्ने मोडालिटि तयार भएमा कर्णालीको विकासमा तिव्रता दिन सकिने उहाँले वताउनुभयो ।
भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजवहादुर शाही, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।