काठमाडौं, जेठ ८ – सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ भइरहेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा जारी बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ र दुवै पक्षको बहस सकिएपछि आजै आदेश आउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।
यसअघि मंगलबार उक्त रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो भने बुधबार सुनुवाइ नभएकाले आज पुनः सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा रहेका छन्। उनलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी घोटालासँग जोडिएको ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अनुसन्धान थालिएको थियो।
स्मरणीय छ, माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले ४२ जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ।
माघ १३ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध फागुन २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले पनि फागुन २६ गते उक्त धरौटी आदेश खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसको केही समयपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि लामिछाने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गर्दै कारागारमा राखिएको अवस्था गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्चले यसअघि कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ। त्यसै अनुरूप अहिलेको सुनुवाइपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अन्तिम निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
उता, यसै प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईसहितले छुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
सुनुवाइको अन्तिम चरणमा रहेका यी रिटहरूमाथि सर्वोच्चको निर्णयले सहकारी ठगी प्रकरणमा थप मोड आउने संकेत देखिएको छ।