काठमाडौं, जेठ ५ – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको भरत तालको नाममा भएको व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। सरकारी अनुदान र बजेटको दुरुपयोग गरी माछा नै नपाइने क्षेत्रमा माछापोखरी निर्माण गरिएको देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नगरप्रमुख भरतकुमार थापाको नेतृत्वमा बागमती नगरपालिका–४ र १२ को सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको संरक्षित वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर भरत ताल निर्माण गरिएको हो। ताल निर्माणको नाममा संघीय र प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक गरी ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरी अनियमित रूपमा खर्च गरिएको देखिएको छ।
यस प्रकरणमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने र सागर पौडेलसहित आठ जना विरुद्ध फरक–फरक बिगो तोकी मुद्दा दायर गरिएको छ।
मन्त्रीले कानुन मिचेर हस्ताक्षर
२०७८ असार ६ मा मन्त्री विजयकुमारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै एकल निर्णयमा ३० करोड अनुदान दिने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलको रायबिना नै अनुदान स्वीकृत गरिएको देखिएको छ। कुनै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी, बागमती नदीको पानी प्रयोग स्वीकृति नलिई, माछा पालनसम्बन्धी अध्ययनसमेत नगरी निर्माण कार्य थालिएको अख्तियारले जनाएको छ।
जबरजस्ती वन अतिक्रमण
सागरनाथ वन विकास परियोजनाले पटक–पटक वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण नगर्न पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाले जबर्जस्ती रुपमा ताल बनाएको देखिएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बनेको खाल्डोलाई माछापोखरीको रूप दिइएको थियो। तर माछा उत्पादन नभएको ठाउँमा करोडौं खर्च गरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरिएको हो।
थापाविरुद्ध चौथो मुद्दा
मेयर थापाविरुद्ध यो चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। यसअघि अख्तियारले थापाविरुद्ध ५ करोड ३३ लाखभन्दा बढीको अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि १ अर्ब ४९ करोडभन्दा बढीको बिगोमा मुद्दा हालेको छ। थापासहित उनका परिवारका सदस्यहरू समेत सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूमाथि तोकिएको सजाय र बिगो यस्तो छ :
विजयकुमार (पूर्व अर्थमन्त्री) : बिगो – २९.९९ करोड, कैद – १७ वर्ष
भरतकुमार थापा (पूर्व मेयर) : बिगो – ५६.७१ करोड, कैद – १७ वर्ष
लीलाकुमारी मुक्तान (पूर्व उपमेयर) : बिगो – ५६.७१ करोड, कैद – १४ वर्ष
विनयकुमार पोखरेल (प्रशासकीय अधिकृत) : बिगो – ५६.७१ करोड, कैद – १४ वर्ष
गोकुल भुजेल (कानुन अधिकृत) : बिगो – २९.९९ करोड, कैद – १४ वर्ष
निरन्जन लामिछाने (इन्जिनियर) : बिगो – १०.१४ करोड, कैद – १४ वर्ष
सागर पौडेल (इन्जिनियर) : बिगो – ४६.५६ करोड, कैद – १४ वर्ष
विश्वराज पोखरेल (लेखा अधिकृत) : बिगो – ५६.०३ करोड, कैद – १४ वर्ष
यसरी एक योजनाको नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण, सरकारी निकायको निर्देशनको अवहेलना र कानुनी प्रक्रिया मिच्दै निर्माण गरिएको भरत ताल अब भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक प्रमाण बनेको छ। अख्तियारले सबै संरचनाहरू जफत गरी सार्वजनिक हितअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।