काठमाडौं, जेठ १ – सरकारले पछिल्लो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। निर्णयहरूमा सुरक्षा निकाय, शिक्षा, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, विधायन प्रक्रिया र उच्च पदस्थ नियुक्तिसम्मका विषय समेटिएका छन्।
सैनिक क्षेत्रमा ठूला फेरबदल
नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा सरुवा र बढुवा भएको छ। नौ जना सहायक रथी र तीन जना महासेनानीको सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै, ६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एक जनालाई सहायक रथीमा बढुवा गरिएको छ।
प्रहरी सम्मेलनदेखि कानुनी मञ्चसम्म : सरकारी अधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता
सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। प्रहरी एआईजी सुदीप गिरीलाई दुबईमा हुने विश्व प्रहरी सम्मेलनमा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई कोरियामा हुने एसिया–प्रशान्त फोरममा, मेयर बालेन्द्र शाहलाई जापानमा हुने स्मार्ट सिटी कार्यशालामा र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई चीनमा हुने एससीओ ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन : कञ्चनपुरका चार वडा संकटग्रस्त घोषित
मनसुनमा उच्च जोखिम भएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिका–३, ८, ९, १० लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
शिक्षामा नयाँ संरचना र पुनर्निर्माण
भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ।
न्यायिक तालिम र आयोगमा नयाँ अनुहार
नेपाल र भारतबीच न्यायिक तालिमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृति दिइएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर सिफारिस प्रक्रिया सुरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। यससँगै पुरानो समिति विघटन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र प्राधिकरण विस्तार
दक्षिण कोरियामा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यक्रममा भूमिसचिव, रूसको कानुनी मञ्चमा महान्यायाधिवक्ता टोली, जर्मनीमा सूचना आयुक्तहरूको सम्मेलन, र रूसमै ग्लोबल डिजिटल फोरममा संचारमन्त्रीलाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य, जग्गा, र प्रशासनिक निर्णय
– डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण
– कपिलवस्तुको विठुवा स्वास्थ्य चौकीको लागि १० कट्ठा सरकारी जमिन उपयोग गर्न स्वीकृति
– दमक भ्युटावरलाई शुल्क लिएर सञ्चालन गर्न अनुमति
– नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड समायोजन
– विभिन्न मन्त्रालयका दरबन्दी तथा संगठन संरचना स्वीकृति
– सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई सचिवमा बढुवा
सरकारका तर्फबाट लिइएका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, तथा संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। निर्णयहरू देशको समग्र नीति, योजना र कूटनीतिक उपस्थितिमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।