काठमाडौं, वैशाख ३१ – परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनको मिति सार्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएको छ। यससँगै एकता महाधिवेशनद्वारा निर्विरोध निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।
परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०८१ साल वैशाख २२ गते गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारी प्राप्त भएकाले मन्त्रालयको निवेदनको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएमा जारी विवादको निरूपणका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र बद्री केसी पक्षका दुई अलग रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिइएको हो।
अब तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्नेछ। सो इजलासले एकता महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनको वैधानिकता तथा बद्री केसी नेतृत्वको भनिएको कार्यसमितिको कार्यकालसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
बद्री केसीको रिटमा एकता महाधिवेशनको निर्वाचन बदरको माग गरिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्वाचनलाई अवैध वा गैरकानुनी भनेको छैन। न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने केसी पक्षको माग अस्वीकार गरेको छ। आदेशमा दुई पक्षबीचको विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलास आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘बद्री केसीले दिएको निवेदन अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नै निवेदन फिर्ता लिएकाले अदालतबाट एकता महाधिवेशनसम्बन्धमा थप कुनै आदेश जारी गर्ने अवस्था छैन,’ अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलले बताए। ‘यसैले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अब निर्विवाद छ। एनआरएनएको एघारौँ महाधिवेशनलगायत अन्य विवाद अब पूर्ण इजलासमा गएको छ,’ उनले भने।
यसैबीच, एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले मे १३ गते सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन अस्वीकृत गरेको र बद्री केसी कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको भन्ने समाचारहरू झुटा भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिम नै एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित आधिकारिक कार्यसमिति भएको हुँदा एनआरएनए समुदायलाई कुनै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।