काठमाडौं, वैशाख २३ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा देखिएको विवादका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयलाई असंवैधानिक र अस्वीकार्य ठहर गरेको छ। पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख तथा केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठले परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैरवैधानिक समूहलाई मान्यता दिने कार्यले एनआरएनएलाई थप अन्योलमा धकेलेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै महासेठले स्पष्ट रूपमा भने, “शेष घले समूहको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको भनिए पनि त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका एकपक्षीय र अवैधानिक छ। एमाले वा सरकारसँग कुनै सल्लाहविना गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन। कानूनी र नैतिक आधारमा डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको एनआरएनए नै वैध हो।”

केही दिनअघि पराजित पक्षले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ समिति बनाएको थियो, जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको हो। यही आधारमा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुरानो निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया थालेको छ। महासेठले मन्त्रालयको यो कदम संविधान र कानूनी मर्यादाविपरीत भएको जिकिर गरे।

यता, डा. बद्री केसी नेतृत्वको आधिकारिक एनआरएनए समूहले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत वर्तमान विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। डा. केसीले कांग्रेसको एउटा गुट र माओवादी मिलेर संस्थामा कृत्रिम विभाजन ल्याउने षड्यन्त्र गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।

एमालेले भने स्पष्ट रूपमा डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई नै वैधानिक मानेको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग गरेको छ।