काठमाडौं, वैशाख ५ – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा सुरु देखिनै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। सिफारिस सूचीमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी, आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, निर्देशक बाबुराम पौडेल, पूर्व महानिर्देशक सञ्जिब गौतम र राजन पोखरेललगायत छन्।
छानबिनपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा ६ मुख्य निष्कर्ष उल्लेख छन्। पहिलो बुँदामै ठेक्का प्रक्रियाको सुरुवातमै अनियमितता भएको प्रष्ट उल्लेख छ।
चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङमार्फत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थल २०२२ डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो। तर, प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा चिनियाँ कम्पनीले ३०५ मिलियन डलरको प्रस्ताव दिएको र अन्ततः २१५ मिलियन डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको प्रसंगलाई उपसमितिले अत्यन्तै अस्वाभाविक र शंकास्पद ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएझैं मास्टर लिस्टको नाममा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको कार्यलाई उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएको छ।
त्यसका साथै, विमानस्थलको डाँडो कटानका लागि छुट्टै निर्माण व्यवसायीसँग ३२ करोड बढीको सम्झौता गरिएको कार्यलाई समेत असंवैधानिक ठहर गर्दै सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य एकै ठेक्काबाट गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उपसमितिको प्रमुख निष्कर्षहरू यस्ता छन्:
१. ठेक्काको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार
२. निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले गम्भीर त्रुटिहरू
३. सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै लागत बढाउन नीतिगत निर्णय
४. मास्टर लिस्टको नाममा कर छुट दिँदै २ अर्ब २२ करोड बराबरको अनियमितता
५. संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कडा कारबाहीको सिफारिस
६. विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु अघि पूर्ण संरचना निर्माण गरी मात्र व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव
उपसमितिको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै, लामो समयदेखि विवादमा रहेको पोखरा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो छ उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन