काठमाडौं। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिले यही ३१ मार्च भित्र सदस्यता लिएर वा नवीकरण गरेर महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि बन्न पुनः आह्वान गरेको छ।

शुक्रवार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित एनसीसी र अभियन्ताहरूसँगको अन्तरक्रियामा उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले विशेष परिस्थितिका कारण सबै दर्ता भएका सदस्यहरू स्वतः डेलिगेट बन्न पाउने जानकारी गराए।

‘अहिले निःशुल्क सदस्यता उपलब्ध गराइएको छ। आजीवन सदस्यहरूले पुनः निवेदन दिनुपर्ने छैन। डेलिगेट बन्न आवेदन दिने प्रक्रिया छिट्टै खुल्नेछ। अब मात्र १० दिन बाँकी छ, सबैलाई अवसर दिइएको छ,’ उनले भने। साथै, उनले मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुन संसारभरका एनआरएनहरूलाई आग्रह पनि गरे।

उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव तथा केन्द्रीय प्रचारप्रसार संयोजक रबिना थापाले २०२३–२५ का लागि वैध सदस्यता भएका सबैले काठमाडौँमा आएर तोकिएको शुल्क बुझाई प्रतिनिधि बन्न सक्ने जानकारी दिइन्। ‘विगतमा डेलिगेट बन्नकै लागि विवाद हुन्थ्यो। यस पटक सबै दर्ता भएका सदस्यहरू स्वतः डेलिगेट बन्न पाउने नियम ल्याइएको छ,’ उनले प्रस्ट पारिन्।

उच्चस्तरीय समितिका अर्का सदस्य कुल आचार्यले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउँदै एनआरएनएको एकता महाधिवेशन नै उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरे।

कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताइन्। ‘यसका लागि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ। सर्वोच्चको निर्देशन पालना नगरे अदालतको अवहेलना ठहरिने भएकाले महाधिवेशन तोकिएको समयमा नै गर्नै पर्छ,’ उनले भनिन्।

एनआरएन अभियन्ता महेश श्रेष्ठ (जापान)ले आगामी मे महिनाको महाधिवेशन नै वैधानिक हुने बताए। ‘बद्री केसी समूहले सर्वोच्चको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ। उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयमा पहुँच दिनु जरुरी छ, त्यसपछि मात्र समय बढाउने विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने।

एनसीसी अध्यक्षहरू सीता सापकोटा (बेल्जियम), थानेश्वर कँडेल (नेदरल्यान्ड्स), नवीन निउरे (जापान), ध्रुव पौडेल (अष्ट्रिया), भावेश सिंह (इटाली), निनम्मा राई (जर्मनी), बलराम थापा (साउदी अरब) लगायतका नेताहरूले संस्थालाई एकताबद्ध राख्न सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

झण्डै ४ घण्टा चलेको अन्तरक्रियामा नारायण आचार्य, गंगाधर गौतम, प्रेम गाहा मगर (युके), बुद्धि सुवेदी (अमेरिका), दीपक गौतम (क्यानडा), छविलाल कँडेल (इटाली), विनोद कार्की (आयरल्यान्ड), दीपा काफ्ले (पोर्चुगल) लगायतले महाधिवेशन सफल बनाउन पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रमको सञ्चालन उच्चस्तरीय समितिकी सचिव जानकी गुरुङ तथा अभियन्ताहरू लोक दाहाल र चिन्तामणि सापकोटाले गरेका थिए भने समितिका सदस्य विनोद कुँवरले विषय प्रवेश गराएका थिए।