काठमाडौं, ४ फागुन – गिरीबन्धु टी स्टेट्स सम्बन्धी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अदालत अवहेलना सम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनका अनुसार संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेट्सको विषयमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको छ।
२०७८ माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेट्स सम्बन्धी मुद्दामा तीनवटा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो। पहिलो, हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको वास्तविक उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन; दोस्रो, प्रयोगमा नआएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन; र तेस्रो, चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको तथा हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ असार ५ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा र त्यसको चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। सो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीको जिम्मेवारीमा थियो।
२०७८ असार ३१ पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। अधिवक्ता अर्यालले कम्तिमा सात महिनादेखि अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाइमा आदेश अवज्ञाबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
