(प्रा.कटक मल्ल, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता।)
काठमाण्डौं। हरेक दलले आआफ्ना कार्यकर्ता छिराई राजनीति गर्न थालेपछि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको साझा संगठन एनआरएनए अहिले आफ्नो मुद्दा पैरवी गर्न समेत नसक्ने गरी थला परेको छ।
कुनै पनि मुलुकमा एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) दर्ता हुनुपूर्व मैले स्वीडेनमा यो नामको संस्था दर्ता गराएको थिएँ। त्यसको दुई दिनपछि नै दुई वटा समूहमा झगडा हुन थाल्यो। गालीगलौजयुक्त इमेल आउन थाल्यो। त्यो मलाई सह्य भएन। म लगायत १०० जना एनआरएनएबाट अलग भयौं। त्यो दिनदेखि एनआरएनएमा मेरो संलग्नता छैन।
एनआरएनको कुरामा म सन्तुष्ट छैन। यसको बदनाम भइरहेको छ। तर हामीले डायस्पोरिक शक्ति ठूलो हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। मैले स्वीडिश नागरिकता लिएको छु। नेपालमा तीन महीना बस्न ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ। पछि एनआरएन कार्ड आयो। आफ्ना दुई जना बच्चाका लागि मैले डेनमार्कमा गएर १० वर्षअघि कार्ड बनाएँ। बच्चाहरू त्यो कार्ड देखेपछि एकदमै खुशी हुन्छन्। त्यो देख्दा मजा लाग्छ।
डायस्पोराबारे मेरो फरक मत छ। कसैको चित्त दुखाउने मेरो उद्देश्य होइन। कृपया यसलाई प्राज्ञिक अभ्यासका रूपमा हेर्नुहोला। एक पटक नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने कुरा नागरिकताले मात्रै निर्धारण गर्दैन। यो वंशानुगत अनुभूति पनि हो।
अर्को देशको नागरिकता लिएपछि कानूनतः त्यस देशप्रतिको जिम्मेवारी पनि सिर्जना हुन्छ। जस्तो, मैले स्वीडिश नागरिकको हैसियतले नेपालमा लगानी गरेमा यहाँको लगानीको कर स्वीडेनमा तिर्नुपर्छ। अरू देशमा के छ, मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा के थाहा छ भने, कैयौं देशहरूको बीचमा बहुपक्षीय सन्धि भएको छ भने कर छली हु्न्छ। जस्तो, एनसेल नेपाल आउँदाखेरि नर्वे र नेपालको बीचमा कर छली भएको थियो। फिनल्यान्ड र स्वीडेनका कम्पनी नर्वे हुँदै त्यतिखेर नेपाल छिरेका थिए।
म को हुँ ? नेपालमा लगानी गर्दा कहाँ कर तिर्छु ? एनआरएनले इमानदारीसाथ भन्नुपर्छ। एनआरएनएमा यो उदारता आउनुपर्छ। प्लेटो, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्सदेखि वेदव्याससम्मले नागरिकतालाई राजनीतिक अधिकार हो भनेकै छन्। त्यसैले एनआरएनले पाउने दोस्रो नागरिकता नै हो। आजकाल नैतिक भूगोलको कुरा आइरहेको छ। साहित्यमा यसको ठूलो व्याख्या भइरहेको छ। नेपाली डायस्पोरा फैलिएसँगै नेपालको नैतिक भूगोलको दायरा पनि फैलिइरहेको छ।
कुनै पनि मुलुकले विदेशमा भएका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। नेपालका विपिन जोशीको इजरायलमा अपहरण भएको वर्ष दिन पुगिसक्यो। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हमासको नाममा कुनै वक्तव्य दिन सकेको छैन। त्यो नैतिक भूगोलको कुरा हो। इजरायल, रसिया, युक्रेनमा हाम्रो नैतिक भूगोल छ।
वास्तवमा नेपालको आयतन बढिरहेको छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर अन्तिम कुरा के हो भने, व्यापारीले किन लगानी गर्छ ? मायाप्रेमका लागि ? नागरिकताका लागि ? राष्ट्रियताका लागि ? होइन। उसले जहाँ फाइदा देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्छ। यो सत्यलाई सम्झिनुपर्छ।
अब मेरो सानो अनुभव सुनाउँछु। म एनआरएन नागरिकता लिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) गएँ। मैले २०३२ सालमा नागरिकता काठमाडौंबाट लिएको थिएँ। जुन वेला बझाङबाट नागरिकता दिइँदैनथ्यो। यहीँबाट लिनुपर्थ्यो। काठमाडौं सीडीओको हाकिमले नागरिकता रद्द काठमाडौंबाट गरेर निकाल्न बझाङ जानुपर्छ भन्यो। त्यसपछि पुलिस रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने भयो। मैले पुलिस स्टेशन गएर भनें, “म पहिला राजनीतिक अभियन्ता हुँदा जेल पनि परेको थिएँ। कस्तो रिपोर्ट दिनुहुन्छ ? हेरेर दिनुहोला।”
रिपोर्ट लिन भोलिपल्ट बोलाइयो। मलाई पुलिस हाकिमकहाँ लिएर गए। ‘तपाईंले पहिले जेल परेको कुरा नभनेको भए दिइहाल्थ्यौं। अब त मिल्दैन।’ भने। यस्तो छ, हाम्रो प्रशासनतन्त्र। (हिमालखबरबाट)