काठमाडौँ। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका सांसद मेटमणि चौधरीलाई सामान्य सचेत गराउँदै सफाइ दिने तयारी नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले चौधरीलाई २७ भदौमा तीन दिनको समय दिएर उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ‘अनेकौँ तथ्यहरूले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका’ र त्यसलाई ‘पार्टीको समेत दाबीका आधारमा उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको’ अवस्थामा त्यस्तो अभिव्यक्ति किन दिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
सांसद चौधरीले त्यसबारे समयमै पार्टीलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले चौधरीले पार्टीमा स्पष्टीकरण बुझाएको र उनले त्यसमा आफूले कालापानीमा भारतको हक लाग्छ भन्ने आशयसहित नबोलेको उल्लेख गरेको बताए।
‘उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘मैले यस्तो भन्न खोजको होइन, थिइनँ, म त्यो कुरामा छैन भन्ने उहाँको कुरा छ।’
तर, सांसद चौधरीले भदौ २५ गतेको प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमा भनेका थिए, ‘लिपुलेक र कालापानीमाथि इन्डियाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ, मलाई लाग्छ उसको दाबी पुग्छ, भारतले लिन पाउँछ (कालापानी र लिपुलेक) भारतको हो नि।’
पार्टीमा बुझाएको स्पष्टीकरण र मौखिकरूपमा समेत पार्टी नेताहरूलाई दिएको जवाफका आधारमा एकीकृत समाजवादी भने सांसद चौधरीको ‘जिब्रो चिप्लिएको’ निष्कर्षमा पुगेको छ।
‘उहाँले महाकाली सन्धि गर्दा सीमा नछुट्याएर भएको समस्या हो, अनि उसले(भारत) दाबी गर्दैन त भन्न खोजेको रहेछ खासमा,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर भन्दा चाहिँ उसको दाबी पुग्छ, उसको दाबी लाग्छ भनेर भन्नु भएछ। जिब्रो चिप्लिएछ।’
उनले थपे, ‘स्पष्टीकरण सोधियो, सकियो। उहाँले बोलेको त्यस्तो होइन, उहाँको आशय पनि त्यस्तो होइन। अब उहाँको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेपछि सक्किइहाल्यो नि, त्यसमा निर्णय लिनुपर्ने केही छैन।’
चौधरीलाई अबका दिनमा यस्ता विषयमा बोल्दा विचार पुर्याउनु भनेर सचेत भने गराइने उनले बताए।
संवेदनशील विषयमा विवादित अभिव्यक्ति दिएको भए पनि एकीकृत समाजवादी चौधरीलाई कुनै कारबाही नगर्ने निचोडमा पुग्दा सार्वजनिकरूपमा भने उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेको छ।
नेकपा एमाले नेता एवं पूर्व रक्षा तथा गृहमन्त्री भीम रावलले सांसद चौधरीले देशद्रोही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
‘सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई भारतमा मिलाउने कुरा गर्दा कुनै छानबिन र कारबाही नभएपछि सांसद मेटमणि चौधरीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतको भएको भन्ने देशद्रोही अभिव्यक्ति दिएछन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यस्ता देशद्रोही कुरा गर्नेहरूले देशको हित गर्ने शपथविरुद्ध समेत विष वमन गरेका छन्। यस्ता देशविरूद्ध कुरा गर्नेहरूलाई सरकारले कानुन बमोजिम कारबाही किन नगरेको? कानुनको पालना किन नगराएको?’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि ती भूभाग नेपालको भएको भन्नेमा नेपालभित्र एकमत रहेको भन्दै त्यसविपरीत आएका भनाइ स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।
‘राष्ट्रको सिंगो संसदले स्वीकृत गरेको कुरा हो, उहाँले त्यसमा कति जानेर, कति नजानेर बोल्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो स्वामित्व लाग्छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण नेपालीको एकमत छ। यदि त्यसविपरीतको आशयका साथ बोलेको हो भने कसैले पनि त्यसलाई सर्मथन गर्दैन।’
सरकारी लाभको पदमा बसेर यसअघि त्यस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिनेहरूले ठूलो कारबाही पनि भोगेको उदाहरण छ।
एक सय रूपैयाँको नोटमा लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा छाप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल पद त्याग्न बाध्य भएका थिए।
सरकारले गत वैशाख २० गते कालापानी, लिपुलेक भूभागलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा एक सय रूपैयाँको नोटमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सल्लाहकार नेपालले सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै भारतसँग वार्ता भइरहेको बेला नयाँ नक्सा नोटमा राखिनु सरकारको उत्ताउलोपन भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै त्यसबारे कुरा उठाएर उनको आलोचना गरेपछि नेपालले राजीनामा दिएका थिए।
त्यस्तै, २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट नयाँ नक्सा पारित गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिएपछि जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पनि कारबाही भोग्नु परेको थियो।
पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर नयाँ नक्साको विपक्षमा उभिएकी उनलाई जसपाले सुरूमा सांसद र पछि पार्टीबाटै निष्कासित गरेको थियो। उक्त कारबाहीपछि गिरी सक्रिय राजनीतिबाटै ओझेलमा परेकी छिन्।