सरकारलाई झड्का : गोरखापत्रका महाप्रबन्धक हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकबाट बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
उपाध्यायलाई गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउदै उपाध्याय सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
यसअघि पनि उपाध्यायलाई वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै हटाइएको थियो । त्यसबेला पनि सर्वोच्चको असार २९ गते आदेश दिदै उनलाई पुनःस्थापित गराएको थियो ।
उपाध्यायलाई २०७४ मंसिर २५ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।
