कमल पन्त, सुर्खेत। कानुन बनाउन र मुलुक चलाउन चुनिएका ठेकेदार सांसदहरुकै कम्पनीले जिम्मा लिएका कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन्।
कतिसम्म भने १४ वटा सडकको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि स्थानीय बासिन्दाले खोजी गर्न थालेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका १४ वटा भित्री सडक बनाउने जिम्मा कान्छाराम निर्माण कम्पनीले लिएको हो। १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिएर वीरेन्द्रनगरका ती १४ वटै सडक दुई वर्षदेखि अलपत्र छन्। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रामेछापबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद बनेका पूर्णबहादुर तामाङको हो।
२०७८ भदौ १७ गते सम्झौता गरिएका यी सडक गएको फागुन २८ गतेभित्र बनिसक्नुपर्थ्यो। तर ६ वटा सडकमा नाला र ग्राभेलको काम मात्रै गरेर ठेकेदार पक्ष सम्पर्कविहीन छ। अहिले स्थानीय बासिन्दाले सामाजिक सन्जालमार्फत ठेकेदारको खोजी गरिरहेका छन्। ‘बाटो बन्नुपर्ने अलि छिटै हो। बन्न सकेको छैन,’ स्थानीय भोजराज मल्लको गुनासो छ।
यस्तै दैलेखका प्रतिनिधिसभा सदस्य दिक्पाल शाहीको अनक जयदेवी जेभीले जिम्मा लिएको पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडे सडकको काम पनि सुस्त गतिमा छ। ४२ करोड ४० लाख लगानीमा गत असार १४ गते भएको सडक निर्माणको सम्झौताअनुसार काम २०८१ असार २४ गते सकिनुपर्छ। तर निर्माण निकै सुस्त छ। पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत ठेकेदारहरु सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
‘हामीले मौखिक रुपमा, लिखित रुपमा पटक-पटक धेरै ताकेता गर्यौं। तर फोन रेस्पोन्स पनि नहुने, पत्रको जवाफ पनि नआउने र फिल्डमा निर्माणको काम पनि नहुने स्थिति देखियो,’ कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले भने, ‘पछिल्लो चरणमा उहाँको जुन फर्म हो कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन यसको बैंक ग्यारेन्टी हामीले खिचिसकेको अवस्था छ।’
समयमै सडक नबन्दा बर्खामा हिलाम्मे र गर्मीमा धुलाम्मे भएर आवत-जावतमै समस्या हुने गरेको छ्। तर निर्माण पक्षले राजनीतिक शक्ति र पहुँचको भरमा काम नै अलपत्र पारेका छन्।
‘वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक ठाउँका सडकहरु निर्माणमा भएका ढिलाइ मध्यनजर गरेर मौखिक र लिखित रुपमा परिपत्र भइसकेको छ,’ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी भन्छन्, ‘बेलाबेला संसद्मा पनि ती विषय उठेका छन्। यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।’
सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि जमानत रकम जफत गरि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायीले पहुँचकै भरमा म्याद थप गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले कडाइ गर्नु आवश्यक छ।