काठमाडौं। झण्डै एक महिनादेखि जंगीअड्डाभित्र थुनामा राखिएका नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीको जन्ममितिबारे विवाद ५ वर्षअघि नै सेनाले टुंग्याएको पाइएको छ। तर, तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जंगीअड्डाको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको भेटिएको छ।
त्यसबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका थिए।
तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ‘जन्म मितिको अभिलेख संशोधन हुन नसक्ने’ निर्णय गरेको पत्र अनलाइनखबरले फेला पारेको छ। पोखरेलले २० जेठ २०७५ मा गरेको निर्णयबारे जंगीअड्डालाई पठाएको पत्रमा शाहीको उमेरबारे फेरि पुनर्विचार गर्न भनिएको छ।
सेनामा भर्ना हुनु अघि १६ भदौ २०४३ मा उपरथी शाहीले लिएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा पनि उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ उल्लेख छ। उनले सोही नागरिकता र प्रमाण पत्रहरु पेश गरेर सहायक सेनानी पदमा भर्ना भएका थिए।
तर, अंग्रेजी मिति उल्लेख भएको शैक्षिक प्रमाणलाई आधार बनाएर आफ्नो जन्ममितिमा २२ पुस २०२२ सैनिक अभिलेखमा उल्लेख भएको शाहीको दाबी छ।
सेनाले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नजरअन्दाज गरेर विद्यालयको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उल्लेखित अंग्रेजी जन्ममितिलाई नेपालीमा उल्था गरेर जन्ममिति २२ पुस २०२२ राखेको शाही निकटहरु बताउँछन्।
तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेल आफूलाई त्यतिबेला उपरथी शाहीबारे के निर्णय भएको थियो भन्ने राम्रो सम्झना नभएको बताउँछन्।
‘सेनाभित्र चिफ, सहायक चिफ र सचिव हुने एउटा स्थायी कमिटी हुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत विषयहरु ल्याउने र रिपोर्ट गर्ने प्रचलन हुन्छ’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विषयका जानिफकारहरुले ल्याएको कुरामा के तलमाथि होला र भनेर मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ होला। त्यस्तो केही अनुपयुक्त कुरा थियो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।’
२०७२ सालमा भारतको इन्टेलिजेन्स कोर्षमा जान छनौटमा परेपछि उनले आफ्नो जन्ममिति २० पुस २०२२ कायम भएको थाहा पाएका थिए। त्यसपछि उनले उमेर सच्याइदिन भन्दै राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला निवेदन दिएका थिए। त्यसबेला शाहीसहित उपरथी दिपकप्रसाद भारती, सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल र सहायक रथी सुदर्शन विक्रम राणाको पनि उमेर सच्याउन भन्दै निवेदन परेको थियो।
‘सैनिक सचिवमार्फत आएको निवेदनमाथि छानबिन गरेर निर्णय गर्न तत्कालीन बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेका थियौं’, सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डमा निरीक्षणाधिकृत उपरथी अनुजबहादुर बस्न्यात सदस्य, कार्यरथीका उपरथी शेखरसिंह बस्न्यात सदस्य सचिव र सेनाको प्राड विभागका सहायक रथी रत्नप्रकाश थापा कानूनी सल्लाहकार थिए।’
प्रधानसेनापति भएर अवकाश पाएका थापाको नेतृत्वमा रहेको बोर्डले छानबिन गरेर सैनिक अभिलेख सच्याउँदै सम्बन्धितलाई जानकारी दिन राय दिएको थियो। बोर्डले गरेको निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले उपरथी शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न सिफारिस गरेको कागजातहरुले देखाउँछ।
अंग्रेजी मितिलाई नेपालीमा परिवर्तन गर्दा गलत भएको भन्दै शाहीले अध्ययन गरेको बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट पत्र समेत प्राप्त भएको भन्दै नागरिकता पनि २०२३ नै उल्लेख भएकाले उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।
‘स्कुलबाट निजको जन्म मिति २२ पुस २०२३ भएको र निजले २०३९ सालको प्रवेशिका परीक्षा दिएको भनी सच्याई चारित्रिक प्रमाण पत्र पनि प्राप्त भएकाले… निजको जन्ममिति २०२३/०९/२२ कायम गर्ने’, बोर्डको रायमा भनिएको थियो, ‘सिट रोलमा अंग्रेजी मितिमा ४ जेनेवरी १९६६ उल्लेख भएपनि वि.सं.मा २०२३ नै उल्लेख भएकाले यही जन्ममिति कायम हुने देखिएको छ।’
चारित्रिक प्रमाण पत्रबाहेक अरु सबै कागजातमा उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ नै कायम देखिन्छ। तर, जंगीअड्डाको निर्णयका बाबजुद सेनाले गलत अभिलेखकै आधारमा २० पुस २०७९ देखि अवकाश हुने भन्दै ४ पुसमा पत्र थमाएको थियो। पत्र हात लागेपछि उनी सैनिक परम्परा अनुरुप १५ दिनअघि घर विदा बसेका थिए।
तर, जंगीअड्डाको बोर्डले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्दा गर्दै एक वर्ष अघि अवकाशमा जान उनी तयार भएनन्। त्यसपछि जंगीअड्डा र रक्षा मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर उनले ७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
शाहीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सैनिक बोर्डको रायले पनि सोही मितिलाई नै कायम गर्ने भनेको भन्दै अदालतले उनको नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारमा पहिले नै अवकाश दिँदा ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र शाहीलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षतिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म’ अवकाश पाउने पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो हाललाई शाहीलाई यथावस्थामा काम गर्न दिन अदालतको आदेश थियो।
आदेशपछि निरीक्षणाधिकृत विभागमा प्रमुख रहेका शाही १९ पुसमा हाजिर हुन जंगीअड्डा पुगेका थिए। तर, जंगीअड्डाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन, बरु उनलाई हालसम्म थुनामा राखेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिक प्रहरीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित शाहीको घरमा छापा पनि मारेको थियो।
सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘आर्थिक अनियमितता’को आरोपमा छानबिन भएको बताए। तर, हालसम्म शाहीले कुन युनिटमा बस्दा कसरी आर्थिक अनियमितता गरे भन्ने खुलाएका छैनन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले प्रश्न गरेकी छन्, ‘नेपाली सेनाले मानव अधिकारको पूर्ण पालना गर्नेछु भन्ने दस्तावेज नै बनाएको छ भने थुनामा रहेको व्यक्तिको पनि न्यूनतम् मानव अधिकार हुन्छ भन्ने थाहा होला नि ? कि कसो ?’
अदालतको आदेशपछि नियन्त्रणमा लिएको जस्तो देखिए पनि पुरानै छानबिनको आधारमा शाहीमाथि अनुसन्धान भएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीको दाबी छ। तर, पहिल्यैबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यस्ता अधिकारीलाई किन १५ दिन अघि सहजै विदा दिइयो भन्ने विषयले जंगीअड्डाको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको जानकारहरु बताउँछन्।