काठमाडौँ।
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयु) समन्वय समिति, नेपालबाट आयोजित ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका सवालहरु’ विषयक भर्चुअल सेमिनारमा वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारीले नवदासता सृजना गर्ने र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन्।
भर्चुअल सेमिनारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निड्स नेपालका चिरञ्जीवी बरालले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा सरकारी तथ्यांक अनुसार गत वर्षसम्ममा झन्डै ४८ लाख युवायुवती गएको र यसमध्ये २ लाख ३६ हजार महिला रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अवैध तवरले जानेको संख्या पनि हजारौं हुन सक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेको बताइएको छ। श्रम गन्तव्य मुलुकमा यिनै अदक्ष श्रमिकले जोखिमपूर्ण काम, न्यून सुविधा, बिमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाविहीन सुविधामा काम गर्नुपरेको र यस्तै श्रमिकहरुको बर्सेनि ज्यान जाने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कोभिड महामारीको बेलामा सहज ढंगबाट स्वदेश फर्कन नपाएको, आउनेहरुले पनि महँगो हवाई जहाज भाडा भुक्तानी गर्नुपरेको र गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कोरोना महामारीको निहुँ पारेर पाउनुपर्ने थप अन्य सुविधा नदिएको, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुबाट पनि यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई भुक्तानी र क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र झन्डै १४ प्रतिशत मतदाताको रुपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सेमिनारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्प कँडेलले देशभित्र नै क्रमशः रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै जाने पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य लिएको बताउँदै रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरतादेखि फिरेर आएपछि पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिम र व्यावसायिक परियोजना तयारीदेखि सरल ढंगबाट वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन, हुण्डी कारोबारलाई निषेध गर्न, मोबाइल बैंकिङसँगै डिजिटल इकोनोमीमा जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ, आप्रवासन क्षेत्रमा हाल लिबियामा कार्यरत डा. मिना पौडेलले नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तनपछि स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा अनुरुप नीति र संरचना बन्न नसकेको बताउनुभयो। सामन्ती युगको बँधुवा र कमैयाझैँ वैदेशिक रोजगारीले श्रमिक कामदारहरुलाई बेचिनेजस्तै गरी नवदासता जन्माएको, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई पकडमा लिएको स्थितिप्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कोरोना महामारीको बेलामा विदेशमा दुःख पाइरहेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने कार्य हुन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरुको लागि पुनः एकीकरण र दिगो रोजगारीका लागि ठोस नीति कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र न्यायमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको औंल्याउनुभएको छ।
पत्रकार होम कार्कीले श्रम कूटनीति प्रभावकारी नभएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले महँगो लागत शुल्क भुक्तानी गर्नुपरेको, न्यूनतम श्रम मापदण्डको सुविधा अनुरुप काम अनुसार तलब र बिमा सुविधा पाउन नसकेको, आफ्नो इच्छाअनुसार अन्य रोजगारी गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण दवाडीले वैदेशिक रोजगार व्यापारजस्तै भएको छ। यसलाई प्रभावकारी नियमन नगर्दा तस्करी बढेर गएको छ र श्रम गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
भर्चुअल सेमिनारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी संगठनका ठाकुर खनालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु रोजगारदाताबाट ठगिएको, अतिरिक्त कामको रकम पाउने नगरेको, यौन हिंसाको सिकार हुने गरेको, श्रम सम्झौता अनुसारको काम नपाएको, भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई विदेशबाट नै मतदान गर्न पाउने अधिकारका बारेमा नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेकोे उल्लेख गर्नुभएको छ।
सेमिनारमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जर्ज म्याभ्रिकोसले पठाएको शुभकामना सन्देशसँगै डब्लूएफटीयुमा आबद्ध पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका सहसंयोजक मणि श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लोकराज भुसाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुँवर, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका राजन तिमिल्सिना, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेसनका महासचिव कृष्ण थापा, डब्लूएफटीयु लिगल कमिटीका सदस्य वीरेन बस्नेत, ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइडका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेल, टीयुआई विफुका उपमहासचिव ताराखर अधिकारी, विश्व शिक्षक महासंघका सचिवालय सदस्य रामकुमार वान्तवा आदि वक्ताले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गएका श्रमिकहरुको समस्याबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न माग गरेका छन्।
डब्लुएफटीयु नेपाल समन्वय समितिका सहसंयोजक मोहनमान स्वाँरले सञ्चालन गरेको सेमिनार कार्यक्रममा डब्लुएफटीयु प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य तथा नेपाल संयोजक प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा भएको उक्त सेमिनारबाट निम्न निष्कर्ष निकालिएको छ।
१) सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तर्जुमा गरेर देशभित्रै फलदायी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने।
२) वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै गन्तव्य देशका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड लागू हुने सुनिश्चित गरिनुपर्ने र रोजगारदातालाई नै जवाफदेही बनाउने गरी सम्झौता हुनुपर्ने।
३) वैदेशिक रोजगारीमा गई शोषणमा परेका र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका श्रमिकको लागि न्याय दिलाउन सरकार र कूटनीतिक नियोगहरुको पर्याप्त एवं सक्षम स्रोत–साधनसहित भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने।
४) देशभित्र सबै श्रम गर्ने श्रमशक्तिलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा नै सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने।
५) श्रम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न श्रम प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने।
६) भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य तथ्यांक अपडेट गरेर सूचना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका घर–परिवारको जीवनस्तरको स्थितिबारे गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यांक दुरुस्त बनाउनुपर्ने।
७) यस्तै रेमिट्यान्स रकमलाई बैंकिङ कारोबारबाट भित्र्याउने, हुण्डी कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउने, रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न सरल र सहज ढंगले सीप र पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने।
८) वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका श्रमिक संगठनबाट सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदाताहरुलाई दबाब दिन हेल्प डेस्क स्थापनासँगै समस्या समाधानका लागि लबिङ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने।
९) कोरोना महामारीको बखत विदेशमा दुःख पाइरहेका श्रमिकहरुको सरल ढंगबाट उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल ध्यान दिन सबै ट्रेड युनियनहरुबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
(विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समिति, नेपालद्वारा यही असार १३ गते जारी विज्ञप्तिको पूर्ण अंश।)