काठमाडौं – पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक बसेर हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव दिएको जनाइएको छ।
“विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन उनीहरुको सुझाव छ।
देश कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन सुझाव दिइएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र सुविधाहरुलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन्। “कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांगता, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।