देवनारायण साह
मोरङ – प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको ठाडो आदेशमा विराटनगर स्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा १४ कर्मचारी भर्ना गरिएको कान्तिपुरमा समाचार छ।
मन्त्री घिमिरेले नियुक्तिका लागि कर्मचारीको सूचीसहितको पत्र पठाएपछि अस्पताल प्रशासनले बिना कुनै प्रक्रिया शुक्रबार नियुक्ति गरेको हो। मन्त्री घिमिरेका निजी सचिव हिक्मतबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको लेटर प्याडमा हस्ताक्षर गरी अस्पतालमा पत्र पठाएका थिए।
मन्त्रालयको ०७५ भदौ २९ गतेको चलानी नम्बर ०२ भएको पत्रमा ‘मन्त्रीज्यूसमक्ष कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यालय सहयोगी र डाइटेसियन भई काम गर्ने अवसर पाऊँ भनी तपसीलका व्यक्तिले निवेदन दिनुभएकाले त्यस अस्पतालमा रिक्त कार्यालय सहयोगी र डाइटेसियन पदमा करार नियक्ति गरी काममा लगाउनु हुन निजहरूको सम्पूर्ण विवरण यसै पत्रसाथ पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ।
मन्त्रालयको पत्रको सूचीमा कार्यालय सहयोगीका लागि सुवास निरौला, सीतादेवी कामत, अनिरुद्र राजवंशी, दिनेश कामत, जावेद आलम, मैयादेवी मैनाली, जयनारायण श्रीदेव, हरिप्रिया नेपाल, रामकृष्ण राजवंशी, कविता कार्की र अमित कामत तथा डाइटेसियनमा समीक्षा दुलालको नाम उल्लेख छ।
अस्पताल प्रशासनले कार्यालय सहयोगीका रूपमा उनीहरूसँगै भीम ताजपुरिया र दीपा भुजेललाई पनि नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयको पत्र आएकै दिन अस्पताल प्रमुख डा. रोशन पोखरेलले असोज १ देखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेका हुन्।
पोखरेलले अस्पताल प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत आइसकेकाले उसको आदेशअनुसार नियुक्त गरेको बताए। उनीहरूलाई असोज मसान्त सम्मका लागि मात्रै नियुक्त गरेको उनले जनाए। असोजपछि कार्यविधिअनुसार प्रक्रियामा जाने प्रमुखको भनाइ छ।
अस्पतालमा ५३ कार्यालय सहयोगी दरबन्दीमा १३ पद केही दिनदेखि रिक्त थियो। रिक्त दरबन्दीमा उनीहरूको नियुक्ति गरिएको पोखरेलले बताए। उनले मन्त्रीको आदेश आइसकेकाले १ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गर्न कुनै प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने दाबी गरे।
उनीहरूको नियुक्तिपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिले अस्पताल प्रमुख पोखरेललाई नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरूले यसअघि आ-आफ्नो मान्छेलाई समेत नियुक्ति गर्न आग्रह गर्दै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य मोरङका निमित्त प्रमुख रामनन्दन यादवले कुनै पनि नियुक्ति गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए।
प्रदेश १ का संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सर्वसाधारणलाई सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरी मन्त्रीको ठाडो आदेशबाट निर्णय गर्नु उचित नभएको बताए।
उनले संघीय सरकारले अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा पूर्तिका लागि विकास समिति खारेज गरेर नयाँ व्यवस्थामा लगेको तर यहाँ कर्मचारी भर्ती केन्द्रमात्रै हुने भएकाले संसद्मा आवाज उठाउने जनाए।