काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको निगरानीका लागि गठन गरेको ‘छाया सरकार’माथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको छ। सरकार भन्दा छाया सरकार अझ लाचार’ भएको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वसमक्ष छाया सरकार हेरफेरको माग राखेका छन्।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसले शुक्रबार बोलाएको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकमा केही सांसदहरुले छाया सरकारकै आलोचना गरे। देशमा प्रतिपक्षी पनि छ र ?’ भन्दै आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेको उल्लेख सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले छाया सरकार हेरफेर गर्नुपर्ने बताए। उनको मागमा अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन जनाए। बैठकपछि नेता राजभण्डारीले अनलाइनखबरसंग भने, ‘बैठकमा छाया सरकारको कुरा उठ्यो। त्यसपछि मैले छाया सरकारमा हुनेहरु जिम्मेवार हुनुपर्यो। काम गर्न सक्नुपर्यो। काम गर्न नसके छोड्नुपर्यो भनेको हुँ।’
कांग्रेसले एउटा मन्त्रालय तीन जनासम्म सांसदलाई जिम्मा दिएर ६ जेठ ०७६ मा २५ सदस्यीय छाया सरकार घोषणा गरेको थियो। तर, छाया मन्त्रीहरुले हालसम्म के गरे, प्रगति के छ भनेर पार्टीमा समिक्षा हुन नसकेको नेता राजभण्डारीले बताए। उनको प्रश्न छ, ‘छाया मन्त्री भएर संसदमा कम जाने, विदेश घुमेर बस्ने, अनि अरु माथि मात्रै प्रश्न उठाएर हुन्छ ?’ कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले ‘कुन कुन छाया मन्त्रीले के के गर्नुभयो त्यो सेयर गर्नुपर्यो र आवश्यक परे जिम्मेवारी हेरफर गर्नुपर्यो।’
बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार छाया सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठेपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले छाया मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा हुने बताएका छन्। छलफल गर्दै गरौं, छाया मन्त्रीको रिपोर्ट नै मागेर छलफल गर्न पनि सकिन्छ’ खाँडको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने।
सभापति शेरबहादुर देउवा छाया सरकारको काम कारबाहीमाथि उठेको प्रश्नबारे मौन रहेको नेताहरुले बताएका छन्। ‘खाँडजीले जवाफ दिएपछि सभापति चुप रहनुभयो। यो बेला पार्टीभित्रकै कुरा गर्ने बेला होइन भन्ने उहाँको आशय रहेको मैले बुझेको छु’ ती नेताले भने।
कांग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारमा गृह मन्त्रालय दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्थ मिनेन्द्र रिजाल, रक्षा भीमसेनदास प्रधान, परराष्ट्र नारायण खड्का, ऊर्जा ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्का, शहरी विकास उमाकान्त चौधरी, उद्योग मीन विश्वकर्मा, खेलकुद किशोर सिंह राठौर, शिक्षा गगन थापा, खानेपानी सुजाता परियार, स्वास्थ्य पार्वती डिसी चौधरी, पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा देवेन्द्र कँडेलले पाएका थिए।
यसैगरी, छाया सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको डिला संग्रौला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा बहादुरसिंह लामा, भूमिसुधार लक्ष्मी परियार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अतहर कमाल मुसलमान, कृषिको पद्मनारायण चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उमा रेग्मी, वन तथा वातावरण राजेन्द्र केसी, कानुन तथा संसदीय मामिला राधेश्याम अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा सञ्जयकुमार गौतमले पाएका थिए।
उनीहरुलाई सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले गरिरहेका काम कस्ता छन् भन्ने सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी गलत काम गरे सच्याउन खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
छाया सरकारले अवसर गुमायो !
पाटन संयुक्त क्याम्पसका राजनीतिक शास्त्रका उपप्रध्यापक विष्णु दाहाल कांग्रेसको छाया सरकार कामविहीन, भूमिकाविहीन भएको बताउँछन्। ‘सरकारका गलत कामको खबरदारी गरेर सच्याउने भन्दा सरकार गलत गरिरहोस्, सरकार अर्कमण्य होस्, कामै नगरोस् र त्यसका आधारमा नेकपाको जनमत जाला र आफू सरकारमा आउँला भन्ने कांग्रेसको नीति देखिन्छ। त्यसको प्रभाव छाया सरकारमा परेको हो’ उनले भने।
सरकारको काम कुन रफ्तारमा छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी आफूलाई विकास गर्ने अभ्यास विभिन्न देशमा आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो अभ्यास भएको बताए। ‘छाया सरकारलाई पनि अवसर थियो, डाटामा जान सकेको भए, सरकारले यहाँ गलत गर्यो, हुनुपर्ने यस्तो थियो भनेर भन्न सकेको भए’ दाहाल भन्छन्, ‘जस्तो सरकार उस्तै छाया सरकार भयो।’