“संविधानको धारा २३२ उपधारा १ अनुसार संंघीय तथा प्रदेश सरकारले सहभागिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयका आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हुँदैनन्, संविधानमातहत हुन्छन्।” – विपिन अधिकारी, संविधानविद्
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकारका बारेमा गरेको टिप्पणीका कारण विवादमा परेका छन्। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ मात्र भएको टिप्पणी गरेपछि ओलीको आलोचना भएको छ। उनको अभिव्यक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको टिप्पणी विभिन्न दलका नेता तथा संविधानविद्ले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको चाहना प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाई संघीय सरकारमातहत ल्याउनु रहेको उनीहरुको बुझाइ छ। संविधानवीद् विपिन अधिकारीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई संविधानले ठूलो र सानो सरकारका रुपमा नछुट्याएको बताए।
‘संविधानको धारा २३२ उपधारा १ अनुसार संंघीय तथा प्रदेश सरकारले सहभागिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयका आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हुँदैनन्, संविधानमातहत हुन्छन्।’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले भित्री मनबाटै प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ बनाउन चाहेको बताए। उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुभएको हो, त्यही बोल्नुभएको हो।’ प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र समाप्त नहुने उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै संघीयता र गणतन्त्र विरोधी हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँले मनको कुरा बोल्नुभएको छ’, यादवले भने। जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संघीयताको मर्म र संविधानको भावनाविरोधी भएको बताए। ‘
प्रधानमन्त्री संघीयता बलियो बनाउन चाहनुहुन्न। उहाँ संघीयतालाई कमजोर बनाएर मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागु गर्न खोज्नुहुन्छ,’ झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ।’
कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले भने प्रधानमन्त्रीकोे अभिव्यक्तिको बचाउ गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले असल नियतबाट भनेको भए उक्त भनाइ व्यावहारिक छ’, उनले भने, ‘नेपालमा एकीकृत शासन व्यवस्था उपयुक्त छ। देशले प्रदेशहरु थेग्न सक्दैन।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका बारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र देखिएको विवादका सन्दर्भमा बोल्दै शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक एकाइ रहेको बताएका थिए। उनले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपरेमा संघीय सरकारसँग परामर्श लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि संघीयता र संविधानको भावना प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिएर विवादमा पर्ने गरेका थिए। संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी देशका कार्यकारी प्रमुखको हो। त्यसमा पनि भर्खर जारी भएको नयाँ संविधानको जग बसाउने बेलामा कार्यकारी प्रमुखको भूमिका अझ बढी हुन्छ।
तर प्रधानमन्त्री ओली संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि त्यसविपरीतका अभिव्यक्ति दिन सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामाथि विरोधी राजनीतिक दलले मात्र होइन, उनकै पार्टीका नेताले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।