काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न तयारी थालेका छन्। पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय सचिवालयबाट प्राप्त म्यान्डेड र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको निरन्तर छलफलका आधारमा ओली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी लागेका हुन्।मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नेकपाको नीति र नियतमा तालमेल नहुने सम्भावना बढेको छ।सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन खाँचो रहेको भन्दै स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा यसका लागि निश्चत मापदण्डसमेत तय भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा फेरि पनि कार्यसम्पादन र योग्यता भन्दा ‘गुटगत सहभागिता’लाई प्राथामिकतामा राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चासँगै आंकाक्षीको संख्या पनि बढेको छ।प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच शुक्रबार र शनिबार भएका भेट तथा दाहालले सचिवालयका अन्य नेताहरुसँग गरेको परामर्शलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ‘गुटगत सहभागितालाई प्राथामितका दिन खोजिएको छ।सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नीति हो।
यो अमूर्त भयो। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ।
हट्ने पनि र जाने पनि पार्टीका तर्फबाट होइन गुटका तर्फबाट जानेछन्,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘गुटको सन्तुलन मिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विवाद हुँदैन, मिलेन भने विवाद हुन सक्छ ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरुले पनि आफ्नो निरन्तरताको कोसिस गरेका छन् ।नेकपाको २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा पारित प्रस्तावअनुसार देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खाँचो औंल्याइएको छ।
सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतित भइसके पनि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादले सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको नेकपाको बुझाई छ । नेकपाले पार्टी र सरकारबीच समन्वय मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री र पार्टीका अन्य नेताबीच मनमुटावसमेत भएको थियो।
नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारको कामलाई कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित गर्ने नीति पारित गरेको छ।
यसैका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णयहरु कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसमेत गरेको छ ।
अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने सहमति छ, यसैअनुसार ओली–दाहालबीच निरन्तर संवाद भएका छन्। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अपनाइने मापदण्डबारे पनि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सैद्धान्तिक आधार तय गरेको थियो। अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने आधार बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्ताव छ।
के अहिले यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैछ ? सचिवालयका ती सदस्य थप्छन्, ‘सचिवालयले पनि ठोस मापदण्ड बनाउन सकेन। कसलाई पठाउने भन्ने सहमति पनि भएन्। यस्तोमा सैद्धान्तिक आधारभन्दा गुटकै प्रतिनिधित्व कसरी मिलाउने भन्ने नै होला।
तर, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थायी कमिटीले पारित गरेको नीतिको जगमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ। सबै कोणबाट प्रभावकारी र समावेशी बनाउने कोसिस हुन्छ।
त्यसो त नेकपामा विगतमा पनि गुटकै आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को तस्बिर हेर्दा पनि नेकपाको गुटगत प्रतिनिधित्व छ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुई मुख्य र त्यसभित्र अन्य उपगुटका आधारमा प्रतिनिधित्व छ।
हालको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वएमालेबाट ११ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्री छन्। पूर्वमाओवादीबाट ७ मन्त्री छन् । पूर्व एमालेमा पनि २ मन्त्री वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका र अन्य ओली समूहका हुन् । पूर्व माओवादीमा रामबहादुर थापाको भिन्दै समूह छ, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्मा उनी एक्लै छन्। त्यसबाहेक प्रवक्ता श्रेष्ठको भिन्दै समूह छ।
श्रेष्ठको समूहबाट गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री छन् । अन्य सबै दाहाल समूहका हुन् । तर, नेकपाको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा पूर्व माओवादीतर्फका मन्त्रीहरु थापा र लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए। नेपाल समूहका तर्फबाट सरकारमा सहभागी घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई पनिओलीप्रति उदार बनेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा महिला सहभागितालाई लिएर पनि नेकपाको नियतमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ। हाल २२ सदस्यीय (तीन राज्यमन्त्रीसहित) मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना मात्रै महिला छन्।राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अंगीकार नगरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट नेकपाको आलोचना हुने गरेको छ।
नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै ‘जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरुलाई समस्त पार्टी पङ्तीको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने’ योजना बनाएको छ। त्यसपछि महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने उसको योजना छ।
चैत्र २५ देखि ३० सम्ममा एकता महाधिवेशन गर्ने नेकपा निर्णय छ। पछिल्लो पटक नेकपाले गत माघको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरेको छ, जहाँ अपेक्षाकृत काम नभएको निष्कर्ष थियो।स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह गुटगत भागबन्डा भन्दा पनि जनताको पीरमर्का बुझेर काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जनताको पीर, मर्का, समस्याप्रति गम्भीर, संवेदनशील र क्रियाशील हुने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नु पर्छ,’ साहले भने अब पनि गुटगत भागबन्डामा ध्यान दिने हो जनता थप निराश हुन्छन्।
त्यसकारण यस्ता सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ । तबमात्र सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ । साह भने संघीय संसद सदस्य नरहेकोले मन्त्रीको दौडमा छैनन्।
वामदेवको बाटो अनिश्चत
सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन/ लिन नपाउने गरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि उनको मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी गौतमको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभामा मनोनीत नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्नू’ भनी आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असोज १४ गतेलाई झिकाएको छ । त्यसपछि मात्रै उनी मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने निश्चत हुनेछ।