प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही अनुसार स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरत रायामाझीलाई फिर्ता बोलाएको थियो तर, त्यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आफूनिकट व्यापारिक घरानाकी सदस्य दावाफुट्टी शेर्पालाई राजदूत बनायो।

२०७७ भदौ ४, बिहीबार
काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता र उल्लंघन गर्दै स्पेन र भियनामा नियोग स्थापना गरेको पाइएको छ। परराष्ट्रले अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग, स्पेनको म्याड्रिडमा राजदूतावास र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दा कानुन उल्लंघन गरेको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ (क) ले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्य बोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध स्रोतसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रक्रिया पूरा नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेमा पूर्ति गरिएको पद स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत उक्त ऐनमा छ। परराष्ट्रले तीनओटै नियोग स्थापना तथा दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेकाले त्यो पद स्वतः खारेज हुने महालेखाको ठहर छ तर, कानुनबमोजिम स्वतः खारेज हुनुपर्ने पद जोगाएर पहुँचवाला कर्मचारी रिझाउँने ध्याउन्नमा परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू नै लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यहीअनुसार स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरत रायामाझीलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

दूतावास नै खारेज हुने भएकाले फिर्ता बोलाइएको सरकारी भनाइ थियो तर, त्यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आफूनिकट व्यापारिक घरानाकी सदस्य दावाफुट्टी शेर्पालाई राजदूत बनायो।

महालेखाले गैरकानुनी ठहर गरेको निर्णय ओली नेतृत्व सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएपछि खारेज नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई नियोग स्थापना गर्दा नीति तथा कार्यविधिले तोके बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको छ। महालेखाले स्थापित नियोगको कार्यलाई अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यक नदेखिएका राजदूतावास हटाउन वा गाभ्न, सीमित दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालय खोली राजदूतावास वा नियोगको संख्या कटौती गर्ने वा कन्सुलर सेवाको आउट सोर्सिङ गर्नेगरी नियोगको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै अमुक कर्मचारीलाई बढुवा गर्न ओएनएम सर्वेक्षण गर्दै आएको छ। वर्षमा एकचोटी ओएनएम सर्वेक्षण गर्नेगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ब्रासिलिया, मेड्रिड, मस्को, कायरो, यांगुन, कोलम्बो जस्ता नियोगमा भइरहेकै दरबन्दी शाखा अधिकृत नै पर्याप्त छ।

नियोगको प्रभावकारिता पनि खासै छैन। ती निकायमा पहुचँवालाई बढुवा गर्न उपसचिवको दरबन्दी थप्न खोजिएको छ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको उपसचिवको दरबन्दीमा ६ महिना पनि कर्मचारी बस्न मान्दैनन्, त्यहाँ अहिले सहसचिव राख्ने तयारी छ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पनि आफ्नो नातेदारलाई व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थमा सहमति दिएको देखिन्छ। महालेखाका अनुसार नेपालमा २७ मुलुकका आवासीय राजदूतावास रहेका छन्।

मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरब, बहराइन, कुबेतस्थित यी देशमा नेपाली राजदूतावासको अधिकांश काम वैदेशिक रोजगारीसँग मात्र सम्बन्धित छ।

‘युरोपमा बेलायत, बेल्जियम, फ्रान्स, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रिया र अफ्रिकी महादेशका इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिकामा दूतावास रहेका छन्। नियोगको संख्यालाई भौगोलिक र कार्य बोझका हिसाबले अध्ययन र विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखालेको भनेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जेद्धामा रहेको महावाणिज्य दूतावास अनावश्यक र औचित्यहीन छ। मन्त्रालयले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा दरबन्दी जोगाउन छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

चीनको ल्हासा र ग्वान्जाओमा भइरहेको महावाणिज्यदूतावासले प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको देख्दादेख्दै छेन्दुमासमेत अनावश्यक महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

सरकारले चौधौं (आवधिक) योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा नियोगको आवश्यकता, औचित्य प्रभावकारिता पुनरावलोकन गरिने र विदेशस्थित नेपाली नियोगको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नदेखिएका नियोग खारेज गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै महालेखाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ।

संसद्मा बाल्दै कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले पनि काम नै नभएका अनावश्य दूतावास खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। सरकारको नीति र औचित्यका आधारमा दूतावास राख्ने र अनावश्यक र औचित्य नदेखिएका दूतावास खारेज गर्न सरकारलाई सांसद गिरिले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

श्रीलंका (कोलम्बो) मा नेपाली राजदूत भएर गएको प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले परराष्ट्रका कर्मचारी स्वार्थ केन्द्रित रहेको र कोेलम्बोमा रहेको दूतावासको औचित्य नरहेको भन्दै देखाउँदै राजीनामा गरेका थिए।

प्रा.डा. प्याकुरेलले नयाँ दिल्लीबाट नै श्रीलंका हेर्न सकिने बताए। दक्षिण अफ्रिकालेसमेत कोलम्बोमा भएको दुतावास बन्द गरेर दिल्लीबाटै हेर्न थालेकाले नेपालले पनि त्यही गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

‘कोलम्बोमा दूतावास स्थापना हुनुअघि श्रीलंकासमेत ढाकामा रहेको राजदूतावासले हेर्दैै आएको रहेछ, नयाँ दिल्लीबाट तीन घण्टाको हवाईदूरीबाट कोलम्बो पुगिन्छ।
भुटानसमेत दिल्लीले हेर्दै आएकाले कोलम्बोमा सम्पर्क कार्यालय जस्तो मात्रै राखेर दूतावासका खारेज गर्नुपर्छ,’ प्याकुरेलको सुझाव छ।

स्थानीय कर्मचारी नियुक्तिमै ठूलो खर्च रहेको औल्याउँदै उनले आवश्यक नरहेका दूतावास खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए। कतिपयमा अनावश्यक र औचित्यहीन दूतावासको नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग भइरहेको प्याकुरेललको आरोप छ।

सरकारले भने राजतीतिक भागबण्डा मिलाउने राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थप्नेगरी आवश्यकता नै नरहेको ठाउँमा राजदूतावास खोल्ने र दरबन्दी थप्ने काम गर्दै आएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

यता सरकारले विदेस्थित स्थानमा नियोग खोल्दा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसमेतलाई बेवास्ता गरेकोे पाइएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ मा दफा ४ (झ) मा नेपालले विदेशी मुलुकमा आफ्नो राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा अन्य नियोग खोल्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, र नियोग खोल्दा प्रतिष्ठानसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्पेन, भियनालगायतमा नियोग स्थापना गर्दा परराष्ट्र मामलिा अध्ययन प्रतिष्ठानलाई बेवास्ता गर्दै कानुन विपरीत नियोग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘विदेशस्थित मुलुकमा राजदूतावास, महावाणिज्यदूतावास वा अन्य नियोग खोल्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड समबन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श/सुझाव दिने जिम्मेवारी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान हो तर सरकारले प्रतिष्ठान सँग सुझाव माग गरेको तथा प्रतिष्ठानले सुझाव प्रदान गरेको समेत देखिएन,’ महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ।

प्रतिष्ठानको सल्लाह नलिने हो भने राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थप्नेगरी केही व्यक्तिलाई जागिर दिन औचित्य नै नरहेको संस्था राखिरहन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।