(फाइल तस्वीर)
२०७७ साउन १६, शुक्रबार
काठमाडौं – प्राचिनता र मौलिकता मास्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजना अगाडि सारेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराई पनि विरोधमा उत्रिएका छन्।
सरकारले नै नियुक्त गरेका पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले बनाएको गुरुयोजनाले पशुपतिको मौलिकतामाथि उथलपुथल पार्न खोजेपछि स्थानीय जागेका हुन्।
उनीहरुले आफूहरुले प्राचिनता र मौलिकता मास्न नदिने भन्दै विरोधलाई चर्काएका छन् तर कोषले भने पशुपति वरिपरिको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव गरिएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेको जनाएको छ।
आफूहरु त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले विरोध गरेको भन्दै कोषले आफ्नो गतिविधि सही रहेको दावी गरेको छ। सरकारले छानेका कोषका पदाधिकारी, केपी शर्मा ओलीका हालका प्रियपात्र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष छन्।
सबै योजना सरकारकै भए पनि राजन भट्टराई भने स्थानीयकै पक्षमा गएको आरोप लागेको छ। सामाजिक संजालमा उनको चर्को विरोध भइरहेको छ। उनको दोहोरो चरित्रप्रति प्रश्न उठेको हो।
प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले भने, ‘पशुपतिको विषयमा उहाँहरु आन्दोलनमा संगै जान सकेन भने आगामी चुनावमा जान नसक्ने भएर वाध्य भएर सहभागी भएको हो। यो नाटक बुझ्नै नसकिने भयो। भट्टराईजीहरु आफै बोक्सी आफै धामी हुनुभो।
उनले भने, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमोदन गरेर क्याबिनेटमा पठाएको थियो। यसमा डिपीआर पनि छैन। आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पनि छैन। यो गुरुयोजना नै हैन। क्याबिनेटमै पठाएका बेलामा संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि वाध्य भएर क्याबिनेटले फिर्ता पठाएको थियो तर पनि सुधार भएन।
सांसद वैद्यले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि राष्ट्रिय हित हुने गरी सरोकारवालाको सुझाव राखेर अगाडि बढ्नु भनेको छ। यो गुरुयोजना अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने अनर्थ हुन्छ। पशुपतिको गेट सार्ने, ब्रम्हनाल सार्ने, एक नम्बर र दुई नम्बर चिता सार्ने जस्ता योजना अगाडि सारिएको छ। यो गलत हो।
यसैबीच राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएको अवस्थामा सरकारको यो अतिक्रमणलाई प्रतिनिधिसभा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले स्थानीय नेवारलाई विस्थापित गरेर पशुपतिमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
कोषले गत फागुनमै गुरुयोजना पास गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको केही दिन अघि बसेको बैठकले गुरुयोजनालाई जस्ताको त्यस्तै पास नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त गुरुयोजना बारेमा सरोकारवाला र स्थानीयबासीहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको राय सल्लाहसमेत लिएर परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।