२०७७ जेठ ३० शुक्रबारकाठमाडौँ – संविधान संशोधन विधेयकमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खारेज गर्ने सम्भावना रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् । सांसद गिरीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को विधेयकमाथि संशोधनका शर्त विपरीत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि संशोधन प्रस्ताव राखेकाले सभामुखले संसदको कार्यसूचीमा समेट्ने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले संविधानको अनुसूची ३ अनुसारको नेपालको निसान छापमा रहेको नक्सा परिमार्जन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि उक्त विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्नका लागि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध भएको थियो । उक्त समय शुक्रबार साँझ साढे ८ बजे सकिँदैछ ।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा सांसद गरीले मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । सोही समयभित्र गिरीको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले उक्त संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछ । प्रतिनिधिसभा सचिव, महासचिव हुँदै उक्त संशोधन प्रस्ताव सभामुखसम्म जानेछ ।यसअघि नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि सांसदहरूले संशोधनको अवधि ७२ घण्टाभित्र आफूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने अभ्यास रहेको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
गिरीको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११२ विपरीत रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सचिवालयका उच्च अधिकारीले गिरीको संशोधनलाई सभामुख सापकोटाले खारेज गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
‘सभामुखले संशोधन संविधान, कानुन, नियमावलीमा तोकिएका शर्तबमोजिम छन् कि छैनन् र प्रक्रिया बमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने हरेक संशोधन प्रस्तावमा हेरेर स्वीकृत दिनसक्नुहुन्छ । उहाँले स्वीकृत दिएको संशोधन प्रस्ताव मात्रै संसदको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छन्,’ राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘सरिता गिरीको संशोधन संविधानको मूल मर्म, नेपालको भूअखण्डता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विपरीत हुने भएकाले यस्ता संशोधन दर्ता हुनसक्ने र छलफल हुनसक्ने अवस्था होइन । तसर्थ सभामुखले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।‘
नियमावलीमा सांसदहरूले कुनै पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पालना गर्नुपर्ने शर्त राखिएका छन् । सांसद गिरीको संशोधन नियम ११२ (१) को ‘ख‘, ‘ग‘ र ‘च‘मा राखिएका शर्त विपरीत छन् । ‘ख‘ मा ‘विधेयकमा निहीत सिद्धान्तको विपरीत (संशोधन प्रस्ताव) हुन नहुने‘ लेखिएको छ । ‘ग‘ मा ‘अष्पष्ट र निरर्थक हुन नहुने‘ शर्त रहेको छ । त्यस्तै, ‘च‘मा ‘विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा (संशोधन प्रस्तावमा) स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्ने ।