News Portal

संसद्‍को कार्यसूचीबाट यसरी हटाईयो संविधान संशोधन विधेयक

हिमाली संचार संवाददाता
५०४ पटक
२०७७ जेठ १४, बुधबार

काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीबाट बुधबार संविधन संशोधन प्रस्ताव हटेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्भावित कार्यसूचीबाट हटेपछि यो विषयमा विभन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्।

प्रस्तावित कार्यसूचीमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने उल्लेख थियो। यद्यपि बैठकअघि सार्वजनिक भएको कार्यसूचीमाबाट संविधान संशोधनको विषय हटाइएको हो। संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो।

सोही अनुसार कार्यसूची तयार भए पनि त्यो बुधबार हटाइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार साँझ बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न आग्रह गरेको थियो।

संसद सरकारकै बिजनेश अनुसार चल्छ। सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रस्तावित कार्यसूचीबाट उक्त विषय हटाएको स्रोतको दाबी छ। मंगलबार साँझ बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक करिब ३ घण्टा चलेको थियो।

सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष अनुसार नै सरकारले संसदको बिजनेस परिवर्तन गरेको हो। बुधबारको प्रस्तावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेपछि भारतीय मिडियाले भने नेपाल नयाँ नक्सा परिवर्तनबाट पछाडि हटेको हल्ला चलाउन थालेका छन्।

सरकारले बिहीबार बजेट भाषण भएकाले बजेटपछि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान संशोधन पेश गर्ने तयारी गरेको हो। बुधबारको बैठकमा संविधान संशोधन कार्यसूची अगाडि बढेको भए कानुनमन्त्रीले बैठकमा विधेयक पेश गर्ने थिइन्।

संसदमा पेश भएपछि प्रस्ताव सार्वजनिक जानकारीका लागि मिडियामा प्रकाशित गरिने थियो। संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र दुई तिहाइ मत छैन।

दुई तिहाइका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वा मधेस केन्द्रित दलको सहयोग आवश्यक छ। यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने तयारी सरकारले गरेको छ। कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ। मधेस केन्द्रित दलले निशान छापका लागि मात्र नभएर अन्य विषयसमेत समेट्न माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सोही अनुरुप निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमा अनुरुप मिलाउने तयारी स्वरुप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव जेठ ९ गते संसद्‍मा दर्ता गरेको थियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो।

संविधान संशोधन विधेयकको विषय समेटिएको संसदको कार्यसूची।


संविधान संशोधन विधेयकको कार्यसूची हटाइएको सूचना।

प्रतिकृया दिनुहोस्

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...

देशले पाउन नसकेको राज नेता

– कमला थापा २०८३ वैशाख २२ गते। नेपाली समाजमा निकै चलन चल्तिमा आएको प्रचलित शब्द...

मेयर श्याम राजवंशीमाथि विद्युत कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोप

रबिन्द्र बराल मोरङ — सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशीमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण रङ्गेलीका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार...

वृद्धभत्ता लिन बिहानैदेखि बैंकको गेटमा वृद्धहरूको लाम, सास्ती र खर्च बढ्दो

रबिन्द्र बराल-मोरङको रंगेली–७ स्थित प्रभु बैंक अगाडि वृद्धभत्ता बुझ्न आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिहानैदेखि भीड लाग्ने...