२०७७ वैशाख २१, आइतबार सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको बिरेन्द्रनगर नगरपालिका -३ हरि डिलभुमी बिद्यालय नजिक अपाङ्गता भएका नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने उदेश्यले एक संस्था खोलिएको छ। जहाँ अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गर्दै रोजगारीको अबसर प्रदान गरिदै आइरहेको छ।
बिश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहदा त्यस्को जोखिम कम गर्न देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) छ। यस्तो अवस्थामा पनि उनिहरु आफ्नो सिपमुलक काममा नै ब्यस्त थिए।
कालीकोटका किशोर शाही पेशाले प्रहरी हुन। उनि वि.स २०६१ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसंगको भिडन्तमा घाईते भए र सुरु भयो उनको जीवनमा नैराश्यता, पीडा अनि छट्पटी। “तीन पटकसम्म त आत्महत्या गर्ने कोशिश गरे।
प्रहरीमा जागिरे भएपछी राज्यले सहयोग गरेकै छ”, उनले भने, “म भन्दा पनि निम्न आयस्तर भएका अपाङ्ग मानिसहरु पनि छन उनिहरुको स्थिती झन के होला।”
त्यसपछी आत्महत्या गर्ने सोच बिर्सेर बिस्तारै खेल्कुद तिर लागेको बताए। विस्तारै आफुलाई बलियो बनाउदै अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जनका उपाय खोज्दै वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली डिजेबल भोकेस्नल ट्रेनिङ्ग एण्ड प्रोडक्सन प्रालि खोले।
यो संस्थाले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई आर्थिक समृद्धि गराउने तर्फ आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको छ। “हामी अपाङ्ग होइन, संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको हुदा अपाङ्ग भएको हो” अध्यक्ष शाहीले भने ,”अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।”
यहि संस्थासंग जोडिएका अर्का हुन मनराज कठायत। उनले काठमाडौंबाट प्रशिक्षण लिई ट्र्याक शुट, हुड, जकेट, टिशर्ट लगायत रेडिमेड आइटमहरु बनाउन सिकाउछन। “दश जिल्लाको १४ जना अपाङ्गता भएका प्रशिक्षार्थीलाई राखेका छौ, प्रशिक्षक कठायतले भने,“हाम्रो मिसन भनेको १० जिल्लामा अपाङ्गता भएका साथीहरुलाई सहभागी गराएर स्वरोजगार बनाउने उदेश्य हो।”
प्रशिक्षार्थी मध्येकि एक रारा छायानाथ नगरपालिका स्थायी घर भएकी कमला कुलालले यो अवधिमा आफुले सिकेको सिपले आत्मर्निभर बन्न सक्नेमा आशावादी भएको बताईन।
अपाङ्गता भएका सिप सिकिरहेका प्रशिक्षार्थीहरुको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। अहिले संस्थाले सिलाई-कटाई मात्रै नभएर खेलकुद पनि संचालन गरिरहेको छ। ह्वील चियरमा बसेरै उनिहरु व्याडमिन्टन, वास्केट बल, क्रीकेट लगाएतका खेलहरु खेलेर खाली समयको सदुपयोग गर्ने गर्दछन।
अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई आर्थिक अनुदान मात्रै नभएर सीप बिकास गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानदिन जरुरी देखिन्छ।
