काठमाडौं २३, २०७६ माघ : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसमेत रहेको ललिता निवास सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुख्य नाइके सत्तारुढ नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसहितका व्यक्तिलाई जोगाईएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्तहरुलाई बुधबार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने क्रममा पौडेलसहितलाई जोगाएको हो।
जबकी पौडेलका छोरा नविनले जग्गा नै किनेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको विषय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने अख्तियारले केही गरिरहनु परेन भनेर अभियोग नै लगाएको छैन।
त्यस्तै नेकपाका नेता लिलामणी पोखरेलबिरुद्ध पनि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरिएको छ। अख्तियारले १० जनाबिरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको छ भने एक सय १० जनाको जग्गा जफतसहित कारबाहीको माग गरेको छ। त्यस्तै, ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिने माग दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्धामा तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री छविराज पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, डम्वरनारायण श्रेष्ठसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, चन्द्रदेव जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार, रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार, सचिव दिनेशहरि अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र भाटभटेनी डेभलभमेन्ट कम्पनी प्रालीको तर्फबाट उनै गुरुङसँग थप ११ करोड २० लाख गरी ५० जनाविरुद्ध झण्डै १० अर्ब बराबरको विगो माग गरिएको छ।
ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गिरोहका नाइके नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेललाई मुद्धा दायर नगरी जोगाइएको छ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) लाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्देशन दिएको थियो।
सीआईवीले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा सो सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो।
अख्तियारले सो प्रकरणमा विजय गच्छदार, दीप बस्नेत जस्ता हस्तीहरुलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो तर, महासचिव पौडेलका छोरा नवीनलाई अहिलेसम्म बयान नै नलिई उन्मुक्ति दिइएको छ।
राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच पुर्याएर रातारात अरबपति भएका सुहृद घिमिरेले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३ रोपनी जग्गा आफनी सासु इन्दु शर्माका नाममा आनाको ५० हजारमै किनेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
शर्मालाई मुद्धा चलाइए पनि घिमिरेलाई भने जोगाइएको छ। यो जग्गाबाहेक घिमिरे र परिवारको नाममा नारायणहिटी दरबारको उत्तरपूर्व गैरीधारासँगै सात रोपनी, तीनकुनेस्थिगत चियाको सोरुम भएको ठाउँमा पाँच रोपनी, बालुवाटारमा अशोक राणासँग मुद्दा परेको ६ रोपनीसहित ५० रोपनी जग्गा छ।
छायाँ सेन्टरमा पनि घिमिरेको लगानी छ। नेपाल ब्याट्री कम्पनीको नाममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले भाडामा दिएको जग्गा पनि सुहृद घिमिरेले नै ओगटेका छन।
पञ्चायत कालमा कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्सेरको ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुवर्णका सन्तानलाई अधिग्रहण गरिएकोमध्ये केही जग्गा फिर्ता दिने नीतिगत निर्णय गरेका थिए।
पछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो। त्यसपछिका सरकारले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयलाई टेकेर गलत अर्थ लगाउँदै २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा पटक पटक गरी चार पटक १ सय १४ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी तवरले दर्ता गरिएको थियो।
२०६७ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने गच्छदार उपप्रधानमन्त्री थिए। २०६९ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष थिए भने छविराज पन्त भूमिसुधार मन्त्री थिए।
तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तत्कालिन नेकपा मालेको तर्फबाट मन्त्री भएका थिए भने त्यसपछि चन्द्रदेव जोशी तत्कालिन नेकपा संयुक्तको तर्फबाट मन्त्री भएका थिए।
अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगको इतिहासमा सबैभन्दा बढि विगो रकमसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको यो नै पहिलो घटना हो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनलाई समेत मुद्धा दायर गरेको भए पूर्वाग्रहपूर्ण नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ।
गच्छदार र बस्नेतलाई मुद्धा चलाउने घिमिरे दबाबमा परेका कारण पौडेलमाथि भने मुद्धा नै दायर गर्न सकेनन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटारमा रहेको आफ्ना नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
बालुवाटारमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने बयान र निवेदन दिएकाले उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।
उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको, अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
रेग्मीले आफू अधिवक्ता हुँदा बालुवाटारको उक्त जग्गा वकालत गरेवापत लिएको बताइएको छ। (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट)