काठमाडौं १४, २०७६ मंसिर : पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सन् २००३ मा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भम्रणका क्रममा जारी हुने संयुक्त वत्तव्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुद्धिमतापूर्ण निर्णयका कारण सन् १९५० को सन्धी र कालापानीको सीमा विवाद समावेश भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सन् २००१ देखि २००५ सम्म परराष्ट्र सचिव रहेर नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी भएका आचार्यले ट्वीटमार्फत स्पष्ट गरेका हुन्।
‘सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको विषय हटाउनका लागि मलाई कन्भिन्स गर्न प्रयासका लागि नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत श्याम शरणले दुई जना प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाए।
हामीले जोड गरिरह्यौँ र त्यो एजेन्डा जीवित राख्न सक्यौँ, त्यसमा नेपालको अडान परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुद्धिमतालाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ’ आचार्यले भने।
भारतले हालै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कालापानी र लिपुलेख समेत समावेश गरेपछि यसका विभिन्न कोणबारेमा छलफल हुँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै कतै भारतले हालै जारी गरेको नक्सा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सहमतिमा आएको त होइन भन्ने आशंका समेत गरेका छन्।
