नेपाली आकासमा जनतरंग दिएर आफ्नो जीवनलाई नै तिलाञ्जली दिदै डा.गोविन्द केसीको १६औं सत्याग्रह, २४औं दिनमा विभिन्न समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी लगायदका प्रतिष्ठित ब्याक्तिहरुको निरन्तर आग्रहमा आमरण अनशन अनत्य गरेका छन्। जनादेश बहुमत प्राप्त सरकारले यस्ता सम्बेदनशील महत्व बोकेका मुद्दाको सम्बोधन गरेर सधैको लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ। यस विषयलाई लिएर सामाजिक संजालहरुमा समेत समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको देखिन्थ्यो।
त्रिवि पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, नागरिक समाजका अगुवाहरु, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना सहितको टोलीको विशेष आग्रहमा डा. केसीले सत्याग्रह स्थगन गरेका हुन। सरकारले डा. केसी अनसन बसिरहेकै समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनबाट बहुमतले पारित गरेको थियो। यस सम्बन्धि बडो चनाखो तरीकाले संसद र सदन दुवैबाट विधेयक पारित भएपछि विधेयकले कानुनी रुप लिएको थियो।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा कायम रहेका बेथिति हटाउन पुर्णरुपमा सक्षम नरहेको भन्दै विरोध स्वरुप अनसन सुरु गरेका थिए। यता सरकारले केसी संग भएका अधिकांश समझौता समेटिएको विधेयक फेरबदल हुनु संसदीय मुल्य मान्यता र संसदीय सर्वोच्चता संग प्रत्यक्ष जोड्दै डा. केसीको अनसन बालहट र प्रतिपक्षी दलका रणीनीति रहेको बताउदै आएका थियो। यसरी डा. केसीको अनशन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले बहुमतद्वारा पेलेरै विधेयक पारित गरेको थियो।
डा.केसीको अनशन स्थगन संगै उनको जीवनको सम्भावित संकट समेत टरेको छ। उनका समर्थक शुभचिन्तकलाई यसले ठूलो राहत दिएको छ। नबोलेर नखाएर समस्या समाधान हुन्न लोकतन्त्रमा छलफलद्वारा नै जनादेश स्वीकार्नुको विकल्प छैन। डा. केसीको अनसन स्थगन सरकारको नैतिक हार भए पनी सरकारले यसलाई डा. केसीको मुद्दा, माग र भावना संबोधन भएको अर्थमा परिभाषित गरि रहेको छ।
जनताको जनादेश सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो। डा. केसीको मुद्दा, माग र जनताको भावनासंग प्रत्यक्ष जोडीए पनी राजनीतिकरण भएको छ। सत्याग्रह प्रतिको चरम बेवास्ता, असभ्य, संबेदनशील र उद्दारहिन हुनु प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तासीन सरकार दुबैको रत्तिभर पीर चिन्ता देखिएन।
सरकार लोकतन्त्रान्तिक ब्याबस्थाको संस्कार, नीति र दायित्व भन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिएको छ। सामाजिक संजालमा समेत सामाज दुई कित्तामा उभिएका थिए। स्मरण रहोस लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकको जीवनमा सरकारको चासो र चिन्ता राखेको हुनु पर्दछ जसको संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। महामहिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नागरिकको अभिभावक भएको आभास दिलाउन सक्नु पर्दछ।
डा.केसीले उठाएका मुद्दाहरुमा वर्तमान सत्तापक्ष विपक्ष दुबै विगतमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिदै आएको जगजाहेर छ। चिकित्सा शिक्षा संग मात्र होईन विभिन पार्टीका नेताका लगानीमा सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा हलो अड्किएको हो। केसीको अनशनकै बेला राखेका महत्वपुर्ण मुद्दा, माग र तिनको प्रमुख भूमिका प्रयुक्त बुदाहरुले परिस्थितिलाई संम्बोधन गरेका हुनाले उनको विशेष मागको सन्दर्भमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी बुँदा र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिबारे गरिएको अनुपयुक्त टिप्पणीले सत्तापक्षलाई उत्तौलित बनाएको हो। जसले गर्दा बालुवाटारलाई सत्याग्रहप्रति निस्कृय बनाउन सहसोग गरेको हो । यदि यो सत्य हो भने पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले यस्तो कारणले सत्याग्रहीप्रति उदासीन बन्न हुदैन।
डा. केसीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भएको भए ईतिहासकै बहुमत प्राप्त सरकार माथी ईतिहासमै सबै भन्दा धातक, अविश्वास र निरही सरकार ठुलो जनधक्का लाग्न सक्थ्यो। उत्पन्न परिस्थितिले उग्ररुप लिन्थ्थो, हिंसात्मक पाटोमा जादा सरकारको टिप्पणी, विरोध, आलोचना र अनापेक्षीत परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दथ्यो। त्यसैले नैतिक रुपमा सरकारको हार र डा केसीको जीत भएको छ। इतिहासकै बलियो सरकार जनमुखी र पारदर्शिता हुनु पर्दछ।
अहिंसाको जनआवाज सुनेर लोकतान्त्रिक सरकारको नीति अंगीकार गर्दै सम्बोधन गर्नु पर्दछ। त्यसैले कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रतिको साख बचाइराख्न पनि डा.केसीहरूप्रति सरकार उदार हुनुको विकल्प छैन। डा.केसीले उठाएका मुद्दा समग्र जनतासंग प्रत्येक्ष जोडीएको हुनाले यसको यथासिघ्र संबोधन हुनु नै विगतका हरेक पटकको आमरण अनशन समाप्तिको सुरक्षित अबतरण हो।