वैदेशिक रोजगार पीडितको उद्धार कि व्यापार? शुल्क असुलीको आरोप

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा सहयोग उपलब्ध गराई आवश्यक परे स्वदेश फर्काउने प्रक्रियालाई उद्धार (Rescue and Repatriation) भनिन्छ। यस प्रक्रियाको उद्देश्य पीडितलाई निःशुल्क रूपमा आवश्यक कानुनी, कूटनीतिक तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।

तर पछिल्लो समय काठमाडौंमा सक्रिय केही व्यक्ति तथा संस्थाले उद्धारको नाममा वैदेशिक रोजगार पीडितसँग नै शुल्क लिने गरेको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेको छ। पीडित पक्षका अनुसार “केस दर्ता”, “समन्वय” वा अन्य विभिन्न शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको दाबी गरिएको छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार विदेशमा रोजगारदाता वा एजेन्टबाट शोषणमा परेका, तलब नपाएका, हिंसा वा दुर्व्यवहार भोगेका, बिरामी, दुर्घटनामा परेका, अलपत्र परेका वा जेलमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै स्वदेश फर्काउनु नै उद्धारको मूल उद्देश्य हो। यस्तो सेवामा पीडितमाथि आर्थिक भार थपिनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

पीडितहरूको गुनासो अनुसार केही व्यक्तिले उद्धार सम्पन्न भएपछि सामाजिक सञ्जालमा फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफूलाई समाजसेवी वा उद्धारकर्ताका रूपमा प्रचार गर्ने गरेका छन्। तर सोही सेवाका लागि पीडितबाट रकम लिइएको भए त्यसलाई निःस्वार्थ समाजसेवा भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

कतिपय पीडितले काठमाडौं आइपुगेपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको, तर आफूहरूले तिरेको रकमबारे कुनै सार्वजनिक जानकारी नदिइने गुनासो गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार वास्तविक उद्धार भनेको समस्यामा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक लाभको उद्देश्य नराखी सुरक्षित रूपमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो। यदि उद्धारको नाममा रकम असुली गरिएको छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सम्बन्धित निकायले उद्धारका नाममा हुने सम्भावित शुल्क असुलीको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी आवश्यक नियमन तथा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।