लन्डन, वैशाख ६ — भुटानी शरणार्थी समस्या दीर्घकालीन रूपमा टुंग्याउन र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
द हेगमा आधारित ‘भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियान’का संयोजक राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डीबी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र पठाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
पत्रमा विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को सुरुवाततिर दक्षिण भुटानबाट नेपालीभाषी नागरिकहरूलाई जबरजस्ती निकालिएको र त्यसपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नेपालका शिविरमा बस्न बाध्य भएको स्मरण गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरै शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भए पनि अझै करिब ६–७ हजार व्यक्ति नेपालमै रहेको पत्रमा जनाइएको छ। उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता घट्दै गएको र भविष्य अनिश्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, भुटानमा लामो समयदेखि थुनामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कैदमा राखिएको भन्दै उनीहरूको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। केही बन्दी रिहा भए पनि पुनःस्थापनाको व्यवस्था नभएकाले उनीहरू भारत हुँदै फेरि नेपालका शिविरमा आइपुगेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा शरणार्थीहरूको स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गर्न, बाँकी शरणार्थी तथा रिहा भएका बन्दीहरूलाई आवश्यक कागजात र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन तथा राजनीतिक बन्दीहरूको विषयलाई कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसका साथै परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउने, मानवीय सहयोग पुनः सुरु गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरतालाई यस्तो जटिल मानवीय समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पारदर्शी र जिम्मेवार प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, सम्बन्धित पक्षहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन्।