काठमाडौं, १८ चैत — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइँदै आएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) अब पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहका अनुसार पाठ्यक्रममा आधारित १५/१६ घण्टाका भिडियो सामग्री तयार गरी अनलाइन प्लेटफर्ममा राखिनेछ, जसअनुसार श्रमिकले आफू जाने गन्तव्य देशअनुसार तालिम लिन सक्नेछन्। अनलाइनमार्फत उपस्थितिको निगरानी (भ्युज टाइम) समेत राखिने व्यवस्था गरिने उनले बताए। साथै, श्रमिकबाट कुनै शुल्क नलिने गरी योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
२०६० सालदेखि निजी संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको अभिमुखीकरण तालिम हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत १ सय ५३ संस्थाले प्रदान गर्दै आएका छन्। यी संस्थाले प्रतिप्रशिक्षार्थी २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका छन्। तर, विभागले आधिकारिक शुल्क ७ सय रुपैयाँ मात्रै रहेको स्पष्ट पार्दै बढी शुल्क लिएको पाइए इजाजतपत्र रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारको नयाँ योजनाले ती संस्थाहरू संकटमा पर्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापना भएका संस्थाहरूको भविष्यबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब १ हजारदेखि १ हजार २ सय जनासम्म प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका छन् भने प्रत्येक संस्थाले १५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्।
“सरकारकै मापदण्डअनुसार ऋण लगानी गरेर संरचना तयार पारिएको हो, अहिले आएर अनलाइन प्रणाली ल्याउँदा हाम्रो लगानी र रोजगारीको के हुने?” गौतमले प्रश्न उठाए।
सरकारले भने १ सय दिनको कार्यसूची अन्तर्गत अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालका संस्थामार्फत नै अस्थायी रूपमा तालिम सञ्चालन गरिने भए पनि तयारी पूरा भएपछि पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिनेछ।
यसअघि गठन गरिएको उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको, बिना तालिम प्रमाणपत्र वितरण हुने प्रवृत्ति बढेको, अनुगमन कमजोर रहेको जस्ता समस्याहरू औंल्याएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
तर, निजी क्षेत्र भने यस निर्णयले हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने भन्दै सरकारसँग स्पष्ट विकल्प र नीति माग गरिरहेको छ।