काठमाडौं — देशलाई राजनीतिक संक्रमणबाट निकास दिँदै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यले गठन गरिएको अन्तरिम सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारमै बसेर विभिन्न राजनीतिक दलबाट टिकट लिएर उम्मेदवार बन्नु जनताको भरोसामाथिको खुला धोका भएको भन्दै ‘राजश्व फिर्ता गरौं अभियान’ घोषणा गरिएको छ।
अभियानका अनुसार अन्तरिम सरकारको मूल मर्म निष्पक्षता, तटस्थता र जिम्मेवारी भए पनि मन्त्री पदको लाभ लिँदै पुनः निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र नैतिक राजनीतिक अभ्यासमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री, जनता र आफ्नै अन्तरआत्मालाई ढाँट्दै सत्ता उपभोग गर्ने कार्यले निर्वाचन सरकारलाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको अभियानकर्ताहरूको दाबी छ।
‘राजश्व फिर्ता गरौं अभियान’ अन्तर्गत अन्तरिम सरकारमा बसेर नैतिकता उल्लंघन गरेका ती मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा लिएका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा, भत्ता तथा रकम राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। फिर्ता गरिएको रकम जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा शहिद परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ। यो दान नभई आन्दोलनप्रतिको न्यूनतम नैतिक जिम्मेवारी भएको अभियानकर्ताहरूले बताएका छन्।
अभियानकर्ताहरूले आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको र भविष्यमा पनि नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यो अभियान कुनै दल विशेषको समर्थन वा विरोधका लागि नभई राजनीतिमा नैतिकता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले आन्दोलनको नाममा सत्ता उपभोग गर्ने तर आवश्यक पर्दा त्यसै आन्दोलनको मूल्य र भावना बेच्ने प्रवृत्तिलाई अहिले नै नरोके लोकतन्त्र केवल नारामा सीमित हुने चेतावनी दिएका छन्। साथै, सत्ता प्रयोग गर्नेहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र नैतिकता उल्लंघनको मूल्य तिर्नुपर्ने प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने अभियानको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
‘राजश्व फिर्ता गरौं अभियान’ कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभई गलत प्रवृत्तिविरुद्धको शान्त, लोकतान्त्रिक र नैतिक अभियान भएको उल्लेख गर्दै अभियानकर्ताहरूले जनताको आवाज बुलन्द बनाउन र राजनीतिमा उत्तरदायित्व स्थापित गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्।