काठमाडौं, असार २ – नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुक भनिन्छ, तर हाल नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। सबैलाई थाहा छ, कम्युनिष्टहरू कहिल्यै पनि प्रजातान्त्रिक हुँदैनन्। The Black Book of Communism पुस्तकका अनुसार विश्वयुद्धमा जति मानिस मरे, त्यसभन्दा धेरै मानिस कम्युनिष्ट शासनकालमा मारिएका थिए।

नेपालमा संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो, जुन प्रजातान्त्रिक भनिन्छ, तर उसले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहँदैन। यसको कारण आजसम्म पनि आम जनताले बुझ्न सकेका छैनन्।

के नेपालको संसद अधिनायकवादी बनिसकेको हो?

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसद र अन्य सबै क्रियाकलापहरू प्रजातान्त्रिक विधि र मर्यादाअनुसार चल्नुपर्छ। बहुमतको सरकार भए पनि संसदमा अल्पमतको आवाज सुन्ने परम्परा हुन्छ। यदि सभामुखले सांसदहरूका चासो र प्राथमिकता सुन्दैनन् भने संसदको कामकाज र कानून निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्छ। यस्ता सभामुखहरूलाई अधिनायकवादी भनिन्छ— जो दलीय स्वार्थअनुसार एकलौटी निर्णय गर्छन्।

यस्तो अवस्थामा संसद अलोकतान्त्रिक हुन्छ र लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास हुन्छ। निष्पक्ष प्रक्रिया र खुला बहसलाई अवरुद्ध गर्ने संसदलाई ‘अधिनायकवादी संसद’ भन्न सकिन्छ। राजनीतिक टिप्पणी र पत्रकारितामा यस्ता सभामुखलाई ‘फरक मत दबाउने’ वा ‘प्रक्रियात्मक अधिकारको दुरुपयोग गर्ने’ भनेर आलोचना गरिन्छ। औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा ‘अधिनायकवादी सभामुख’ भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

गम्भीर आरोप र सत्ता गठबन्धन

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि चार सय करोडभन्दा बढीको मानव तस्करीको आरोप लागेको छ। तीन हजारभन्दा बढी पीडितहरूको निवेदन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा पुगेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमाले बिचलित भएका छन्। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गिभ एण्ड टेकमा ल्याएर सत्ता जोगाउने प्रयास गरियो। यही समीकरणको आधारमा सभामुख देवराज घिमिरे अधिनायकवादी भूमिकामा उत्रिएका छन्।

हाल सरकार एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा चलेको छ। तर आसन्न २०८४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा यिनै दुई दलबीच हुनेछ। स्थानीय तहमा पनि यी दुई दलबीच झगडा र तनाव देखिने सम्भावना छ। नेविसंघका एक केन्द्रीय सदस्यले यस्तो पूर्वानुमान गरेका छन्।

संसदमा अवरोध र अधिनायकवादी शैली

२०७५ असार १ गते, आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक रास्वपाको नाराबाजी र बहिष्कारका कारण अवरुद्ध रह्यो। निरन्तर १८ दिनदेखि रोकिएको बैठक अधिनायकवादी शैलीमा सुरु गरियो। रास्वपा सांसदहरूले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी मात्र होइन, भुइँमा पलेटी कसेर पनि विरोध जनाए। उनीहरू गुञ्जिरहेका थिए— ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाऊ’, ‘मानव तस्करीलाई कारबाही गर’, ‘जबरजस्ती संसद् चलाउन पाइँदैन’।

तर अधिनायकवादी सभामुख घिमिरेले रोष्ट्रममा बजेट छलफल अघि बढाए। आकस्मिक रूपमा सत्ता र विपक्ष गरी ८ जना सांसदले बोलेपछि संसदको कार्यसूची अघि बढाइयो। प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक’ टेबल गरे। एमालेका ललिता निवास काण्डमा दोषी ठहर भइसकेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट माथि छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे।

रास्वपाको अवरोध कायमै रह्यो। नेकपा (एस) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठक स्थगन गरेर सहमति खोज्न सुझाए, तर सभामुखले बेवास्ता गरे।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा दादागिरी नचल्ने भन्दै विरोध जनाए। ‘संसदीय अभ्यास के हो?’ भन्दै प्रश्न गरे। तर सभामुखले नसुनेपछि राप्रपाले संसद् बैठक बहिष्कार गर्‍यो। बाहिरिँदा शाहीले भने, ‘यो दादागिरी हो, दादागिरी बन्द गर।’

आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले पनि प्रतिवाद गरे। तर पनि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक जबर्जस्ती अगाडि बढाए।

भ्रष्टाचारको जालो र राजनीतिक प्रतिशोध

नेपालको वर्तमान सरकार संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत चलिरहेको छ। संसदमा दुई ठूला दलको गठबन्धन छ। यी दुवै दलहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। एकातिर, सहकारीबाट पैसा लिएको स्वीकार गरिसकेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू खुलमखुला हिँडिरहेका छन्। अर्कातर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रमाणबिना नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर फसाइएको छ। उनको सांसद पद लुटिएको छ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था अधिनायकवादी शासनको दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन मिलेर उदीयमान रास्वपा विरुद्ध एकजुट भइरहेका छन्। देशमा लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवाद संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ— उत्तर कोरियालाई स्मरण गराउने गरी।