काठमाण्डौ। सन् २०१७ मा BRI संग भएको सम्झौता अहिले आएर सहभागी मूलक सहयोग गर्न तयार छौ भन्ने शब्दको उल्लेख गरि सम्झौता भयको देखिन्छ। यति ठूलो जम्बो भ्रमण टोलि लियर गएका प्रधानमन्त्री कति सफल भए भन्ने कुराको बहस गम्भीर रुपमा सुरु भएको छ। धेरै मूलुकहरु BRI प्रोजेक्टमा सहभागी भैरहदा नेपाल भने निकै दुबिधामा रहेको अबस्था थियो। भू- राजनितिक प्रभावका कारण हाम्रा नेताहरु अ-निर्णयका बन्दि भएका थिए। जुन कुरामा चाइनिजहरु अनभिज्ञ थिएनन्। पश्चिमा र अमेरिकाको निर्देशन लिएर गएका प्रधानमन्त्री केपि ओलिले BRI मा सिधै सम्झौता गर्न सक्दैनन्, भन्ने कुरा बुझेका चिनियाँ पक्षले दुई दिनसम्म उक्त विषयमा कुरै गरेनन्।

“गठबन्धन सरकारकाे ठूलो साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिबिच भएको गहन छलफलमा BRI परियोजना अनुदानमा दिने भय लिने, तर ऋणमा हो, भने लिनु हुदैन भन्ने समझदारी भएको थियो। तर त्यहाँ त्यस्तो भएन। शब्दमा घुमाइएको देखिन्छ। “सहभागी मूलक सहयोग” भन्ने शब्दको चैन गरेर अन्तमा BRI सम्झौता पास गरिएको देखिन्छ। उपप्रधानमन्त्रीको अनुहारमा पनि केही घबराहट देखिन्थ्यो। सायद……….?”

त्यसैले BRI सम्झौता हुबहू पास नगरिएतापनि घुमाउरो तरिकाले “सहभागि मूलक सहयोग गर्न तयारछौ” भन्ने उल्लेख गरि सम्झौता भएको देखिन्छ। अन्य १० ओटा बुदाहरुमा सम्झौता भएको छ। जस्मा डडेल्धुरा र झापाका लागि विषेश प्रोजेक्ट छुट्याएर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएकोमा त्यो दुई ओटा ठूला समेत गरी १० ओटा बूदामा सहयोग गर्न तयार भएको देखियो। नेपालको समग्र विकास भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर गरिएको सम्झौता कति सफल ? कति असफल ? यस बिषयमा अबस्य छलफल होला। भिख माग्ने र त्यहि पैसामा कमिसन र भ्रष्टाचार गरी देश रित्याउने बानी परेका नेताहरुलाई ऋण भन्दा टाउको दुखेको होला। नेपाल र नेपाली गरिव होइनन्। तर मगन्तेहरुले यो स्वाभिमानी देश र जनतालाई गरिवको दर्जा दिए। किन भने लिएको ऋण नतिर्ने प्रबृत्ति बोकेका केही पार्टिहरुका करण। त्यहाँ पनि दरिद्रताको नमुना प्रस्तुत गरियो। भ्रमणदलमा सहभागी केही सांसदहरूलाई समेत चित्त नबुझेको, उनीहरुको मलिन अनुहारले देखाइरहेको थियो। चाइना जानु भन्दा अगाडि गठबन्धन सरकारकाे ठूलो साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिबिच भएको गहन छलफलमा BRI परियोजना अनुदानमा दिने भय लिने, तर ऋणमा हो, भने लिनु हुदैन भन्ने समझदारी भएको थियो। तर त्यहाँ त्यस्तो भएन। शब्दमा घुमाइएको देखिन्छ। “सहभागी मूलक सहयोग” भन्ने शब्दको चैन गरेर अन्तमा BRI सम्झौता पास गरिएको देखिन्छ। उपप्रधानमन्त्रीको अनुहारमा पनि केही घबराहट देखिन्थ्यो। सायद……….?

“राजाका पालामा चाइनिज सहयोगमा बनेका योजनाहरु सबै बेचेर खाए। पूर्वराष्ट्रपति बिध्यादेबी भण्डारीले गर्नु भएको पारबाहन सम्झौतामा मुस्ताङको कोरल्ला नाका सहित ४ ओटा खोल्ने र ४ ओटा बन्दरगाह मध्ये २ वटा सुख्खा बन्दरगाह पनि खोल्ने सम्झौता भएको थियो। तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयनमा आएन। अहिले दिएको सहयोग पनि कार्यान्वन हुन्छ की हुदैन त्यो समयले देखाउला। किनकी नेपालको सरकार ३/४ महिना भन्दा टिक्दैन बांकी हेर्दै जानुपर्छ।”

अर्को लाजमर्दो कुरा हाम्रा दुई ठुला कम्निस्ट पार्टिका प्रधानमन्त्री जनता झुक्याउन माहिर छन्। प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा मुर्रा रांगा उपहार लिएर आएका थिए, भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपि ओलिले रांगा र भैंसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता गरेर आए। नेपालमा त्यति ठूलो परिमाणमा भैंसीको मासु निर्यात गर्ने क्षमता छ कि छैन ? तर मानसिक क्षमताको परिक्षण भने अबस्य भएको देखिन्छ। अन्यथा भैंसी नै किन‌ ? हाम्रा किसानहरूको बालिनालि बिगार्ने बांदरहरु प्रसस्तै थिय। तिनको निर्यात गर्ने किन भनिएन ? आखिर हाम्रा नेताहरुको ल्याकत र औकात भैंसीभन्दा माथी त रहेनछ ! भन्ने कुरा सायद चाइनिजहरुले राम्रोसंग बुझेका होलान्। राजाका पालामा चाइनिज सहयोगमा बनेका योजनाहरु सबै बेचेर खाए। पूर्वराष्ट्रपति बिध्यादेबी भण्डारीले गर्नु भएको पारबाहन सम्झौतामा मुस्ताङको कोरल्ला नाका सहित ४ ओटा खोल्ने र ४ ओटा बन्दरगाह मध्ये २ वटा सुख्खा बन्दरगाह पनि खोल्ने सम्झौता भएको थियो। तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयनमा आएन। अहिले दिएको सहयोग पनि कार्यान्वन हुन्छ की हुदैन त्यो समयले देखाउला। किनकी नेपालको सरकार ३/४ महिना भन्दा टिक्दैन बांकी हेर्दै जानुपर्छ।

“जनताको अगाडी जस्तै शक्तिशालीहरुको आशिर्वाद भएता पनि कसैको केही लाग्दैन, भन्ने बलियो उदाहरण भर्खरै फ्रान्स र दक्षिण कोरियामा प्रदर्शित भएको छ।

नेपालका नेताहरुले जनता, देश प्रति गरेको गद्धारी र हेपाहा प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन ढिलो भैसक्यो।”

विश्व राजनीति नै तरल र जटिलता तर्फ उन्मुख भैरहेको बेला भू-राजनितिले दक्षिण कोरियामा भिन्न मोड लिएको छ। राष्ट्रपतिलाई सैनिक ‘कू’ गर्न उक्साउने राष्ट्र त्यहाँ पनि असफल भएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन पक्ष, प्रतिपक्ष सांसद जनता एक जुट भएर संसद भवनको पर्खालै चढेर संसद भित्र जान खोजेपछि जन बिद्रोहलाइ थेग्न नसकेका राष्ट्रपतिले राजिनामा दिएका छन्। त्यस्तै फ्रान्समा तिन महिना अगाडी मात्र बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री “मीसेल बर्निय”ले राजिनामा दिएका छन्। फ्रान्सको ईतिहासमा ६२ बर्षपछि यसरी अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार ढालेको अबस्था छ। त्यसैले जनताको अगाडी जस्तै शक्तिशालीहरुको आशिर्वाद भएता पनि कसैको केही लाग्दैन, भन्ने बलियो उदाहरण भर्खरै फ्रान्स र दक्षिण कोरियामा प्रदर्शित भएको छ।

नेपालका नेताहरुले जनता, देशप्रति गरेको गद्धारी र हेपाहा प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन ढिलो भैसक्यो। अब नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरु जनता, सेना, प्रहरी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबै एकजुट भएर राष्ट्र जोगाउन उत्रनुपर्ने समय आइसकेको छ। ढिला नगरौं, पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन। जय नेपाल।