अनेक तन्त्रका साथ अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनिन्छ। तर जनताहरु सोधिरहेछन्। कहां छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? लोकतन्त्रमा त जवाफदेहिता, पारदर्शिता, न्याय मूलक समाज, बिधिको शासन, नैतिकवान नेता र सभ्य समाजको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। जहां स्वाभिमानसंग बांच्न पाउने अधिकार सार्वभौम अधिकार संपन्न जनता र जन-अधिकार सुनिश्चित भएको ब्यबस्था हुन्छ। तर यो ब्यबस्थामा ती सबै अधिकार छन् ? आज गणतन्त्र दिवस भनिन्छ। पिडित जनता सरकारसंग आफ्नो जनधनको सुरक्षा माग गर्दै काठमाण्डौको माइतिघर मन्डलामा रिले अनशन बसिरहेका छन्। सरकार बेखवर छ। के यसैको नाम हो लोकतन्त्र ?
देशमा लोकतन्त्र भएको भए बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुनुपर्ने। तर अहिले अल्पमतले बहुमतमाथी शासन गरेको छ। यसलाई कसरी लोकतन्त्र भन्ने ? ०७२ सालको संम्विधानले ०४७ सालको संविधानले सुनिश्चित गरेको राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रान्त्रिक शासन ब्यबस्था र सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता मौलिक हकको अन्त गरिदियो। त्यसैको फलश्वरुप आज पिडित जनताले न्याय पाउन सकेनन्। सहकारी पिडित जनताले करिव दुई बर्षमा हजारौंको संख्यामा आत्महत्या गरिसके। यहि अबस्था रहने हो भने अझै कतिले आत्महत्या गर्ने छन्। यो भयाबह स्थितिलाई रोक्ने भन्दा, सरकार जसरी पनि सत्ता टिकाउने रणनितीमै सक्रिय देखिन्छ। लोकतन्त्रका ठेकेदारहरुले यस्को कल्पना गरेका छन् ?
प्रजातन्त्रको सम्बाहक नेपाली कांग्रेस जस्ले ठूल्ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो १०४ बर्षको जहानिया शासन, ३० बर्षको पंन्चायति ब्यबस्थाको अन्त्य गर्न सफल भयो। आज उ आफ्नै अस्तित्व रक्षामा देखिन्छ। संसदमा सबै भन्दा ठुलो पार्टि प्रतिपक्षमा छ। अल्पमतले चलाएको शासनलाई कसरी लोकतन्त्र भन्ने ? संबिधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियता पनि यो कुनै अभ्यास र लोकतन्त्रका बिषेशता बिनाको गणतन्त्रलाई कसरी लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने ? जुन लोकतन्त्रले ठगी गर्नेलाई ठग भन्न दिदैन, भ्रष्टाचार गर्ने, माफियाहरुको रक्षा गर्ने निमुखा जनताले सानो कसुर गरेवापत जेलै जानुपर्ने अबस्था भएको कारणले पनि यसलाई कसरी लोकतन्त्र भन्ने ? लाखौं पिडित जनता न्याय नपाएर सडकमा रोईरहेछन् यसलाई कसरी लोकतन्त्र भन्ने ?
सहकारी, लघुवित्त ठगिमा संलग्न भएका ब्यक्ति उपर दर्जनौ सहकारीहरुले आरोप गरिरहे ! त्यस्तो ब्यक्तिले तालुकदार मन्त्रालय समालेको हूदां पिडितहरुले न्याय पाउने अबस्था देखिदैन। प्रतिपक्षले संसदिय छानविन समिती बनाउने मांग उठाउदा सरकारमा सहभागी पार्टिहरु आरोपित मन्त्रीकै बचाउमा उत्रिएको अबस्थालाई के भन्ने ? आज गणतन्त्र दिवसका साथै बजेट घोषणा गर्ने दिन पनि भएकोले संसदको अबरोध समाधान गर्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। सुनिदै छ आज बेलुकासम्म छानविन समिती बनाउने तर त्यस्मा आरोपित मन्त्रीको नाम उल्लेख गर्न नपाईने, सम्लग्न भएको सहकारीको नाम राख्ने र समितिको म्याद तिन महिना तोकिने कुरा आएको सुनिन्छ। यस्ले अझै बढि आसंका जन्माएको छ। यो ब्यबस्थाले न त संबिधानको कार्यानोयन गर्यो न त जनताको रक्षा गर्न सक्यो। नेता मुखी लोकतन्त्रले देश र जनताको रक्षा हुन सक्दैन। यो केवल गणतन्त्रको नाउँमा निरंकुश तन्त्र मात्र हो भन्दा फरक पर्ने छैन। गणतन्त्र दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन।
प्रजातन्त्रको नाउं त परिवर्तन भयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर छद्मभेषी ब्यक्तिहरुको उदयले गणतन्त्र अत्यन्तै दुर्गन्धित र अफाप सिद्ध हुन पुग्यो। यस्तो ब्यबस्था रहेसम्म जनताको अबस्था सुध्रिने कुनै गुन्जायस रहदैन। एउटा राजा हटाएर हजारौं राजाको जन्म गराईयो राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म संस्कृतिको अन्त गर्दै ल्याईएको गणतन्त्र आज लुट तन्त्र र भांड तन्त्रमा परिवर्तन भयो। यस्तो ब्यबस्थाको औचित्य समाप्त भैसकेकोले निर्णायक आकार दिन जनता सडकमा उत्रि सकेका छन्। यसको निदान छिटै हुनेछ। श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरुन।
जय नेपाल।