सरकार झुट्टा आश्वासन दिँदै जाने जनताले धैर्यधारण गरेर बसिदिनुपर्ने, हैन भने जनता, बिद्यार्थी पीडितहरुले गोली खाएर मर्नुपर्ने कहिलेसम्म ? घटना पौष १३ गतेको हो। सरकारले कामदारको रुपमा कोरिया पठाउनको लागि ईपिएस परिक्षा दिन गरेको आब्हान एक बर्षसम्म परिक्षा नलिएको अबस्थामा १८ जना बिद्यार्थीले परिक्षा दिनपाउनु पर्यो भनेर हालेको रिट निबेदन उपर संम्मानित अदालतले गयको ५ गते नै सबै जनालाई परिक्षा लिनु भनेर गरेको आदेशलाई कस्ले कृत्य काम गरेर लुकाए निबेदकहरु १८ जनालाई मात्र आबेदन फारम भर्न बोलाइयो जस्का कारण यति ठूलो दुर्घटना हुन पुग्यो। आबेदन कर्ता सबैले परिक्षा दिन पाउनुपर्छ भनेर प्रदर्शनमा उत्रिएका बिद्यार्थीहरु माथि सरकारले यति छिटो दमनमा उत्रिएर टेरग्यास, गोलि कस्को आदेश र निर्देशनमा चलायो ? जस्का कारण दुईजना युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्यो।
शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग राख्नै नपाउने सरकारको कस्तो अत्याचार हो ? बिद्यार्थीहरुको माग जायज हो की होईन भन्ने बुझ्नै नपाउदै एक्कासी गोली चलाउने आदेश दिने सरकार, गृहमन्त्रीको यो अति घृर्णित राज्य आतंक हो। सरकार अनेक बहानामा जनता मार्न उदत्त छ। राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गर्दै मृतक परिवारलाई अबिलम्ब न्याय दिइयोस। र छानबिन समिति निष्पक्ष भएर छानबिन गरोस्। ब्यक्तिको बांचन पाउने अधिकारको हनन् सरकारले गरेको छ। अदालतको समेत अबज्ञा गरिएको छ। हिजो मात्र पनि अदालतको अर्को फैसला आयो जुनबेला देशका दुई यूवकको ज्यान गैसकेको थियो। यो राज्य आतंकको जतिनै भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ। मानिसको ज्यान भन्दा ठूलो अरु केही हुन सक्दैन।
सरकारको प्रबक्ताको भनाईलाई सुन्ने हो भने यूवाहरु अराजक किसिमले उत्रियको र हिम्सा भड्किने भयकोले प्रहरी दमन भएको हुन सक्छ। भन्ने यो कस्तो गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति हो ? हिम्सा होला भनेर सरकार सजक हुने की ? पहिला मान्छे मार्ने ? त्यस्मा पनि सरकार भन्दा असन्तुष्ट यूवाहरु धेरै सजग भएको देखिन्छ। किनकी उनिहरुले मन्त्रीको गाडिलाई रोकेर, मन्त्री र उनका रक्षक (पिसीओ)लाई ओरालेर गाडीमा आगजनी गरेको देखियो। यदि सरकार जस्तो अराजक भएको भए त्यस्तो हुँदैनथ्यो होला ! राष्ट्रिय सम्पति तोडफोड, आगजनी गर्नु, उत्तेजनामा आउनु त्यो राम्रो होईन तर सरकार नियन्त्रण गर्ने भन्दा जनतालाई अझै उत्तेजनामा ल्याउन बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। भौतिक साधन भन्दा मानिसको ज्यान ठुलो हो। भन्ने कुरा यो सरकारले सोचेकै छैन। हिजोको उक्त घटनाले पुष्टि गर्दछ।
देशमा गरिखाने ठांउ नपाएर यूवाहरु बिदेशी बजारमा श्रम बेच्न बाध्य हुनुपरेको छ। सरकार आफै बिभिन्न देशहरुसंग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ। भने अर्कोतर्फ चुनावका बेला प्रधानमन्त्रीका श्रीमती, समाजवादी दलका नेता सबैले आफुलाई भोट दिएर जिताए फ्री भिसा र फ्री टिकटमा बिदेश पठाउने भाषण दिए। जब यूवाहरु श्रमका लागि जान तयार भए सरकार, पार्टीहरु केवल आफ्ना कार्यकर्ताहरु मात्र छानिछानी पठाउन लालाहित देखियो। होईन भने फारम भर्नेहरु सबैलाई परिक्षा लिनु भन्ने अदालतको निर्णयलाई उलंघन गर्दै मात्र १८ जनालाई मात्र किन प्रबेश गराउन अनुमति दियो ? इपिएस र सरकारको नियत के हो ? भन्ने बुझ्न गारो नपर्ला। यसरी देश बर्वाद गरिदैछ। यूवाहरु बिदेशमा गयर पनि सुख्ख पाएका छैनन्। कतिपय बिदेशमै अलपत्र परेका छन्।
कतिपय दैनिक ८ देखी १० जना बाकसमा फर्कन बाध्य छन्। कतिपय मेनपावरहरुबाट ठगिएर अलपत्र परेकाछन्। आफ्ना परिवारको गरिवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोग, भोक र शोक मिटाउन भनेर गएकाहरुले यता घरमा परिवार गुमाउनु परेको छ। बालक छोराछोरी छाडेर श्रीमती अन्यत्रै हिडेका घटनाहरु दैनिक सुन्नु परेको छ। यस्तो दुखदायी पिडाबाट जनतालाई मुक्त गर्न सक्ने, आफ्नै देशमा गरिखाने बाटो, रोजगारीको ब्यबस्था सरकारले नगरेको हूंदा देश रित्तिदै छ। सरकार, राजनैतिक दलहरु यसैमा रमाईरहेका छन्। आफ्नो देशको श्रम अरुलाई दिएर देशलाई गरिबीको दलदलमा भासिन बाध्य बनायो के यसै दिन लेख्नका लागि जनताले लडेर गणतन्त्र ल्याएका थिए ? आज जनताले पश्चाताप गर्नु बाहेक केही रहेन। बिदेश जान्छु भन्दा पनि सुख पाएनन्। सरकारको तातो गोलीबाट मर्नुपर्ने यो कस्तो देश बनाए नेताले ? आजसम्म बनेका कुनैपनि सरकारको ध्यान देश बनाउने तर्फ गयको देखिएन, बरु सरकार, पार्टीहरुको ध्यान जनता सबै पलायन भैदिए हाई सन्चो हुने थियो। यस्तो सोच भएका नेताबाट जनताले आसा गर्ने कुनै ठांउ छैन।
अर्को कुरा यो गणतन्त्रबाट आजित भएका जनताको आन्दोलन चर्कदै छ भन्ने कुरा बुझिसकेको सरकारले आगामी हुदै गरेको आन्दोलनबाट तर्सिएर रोक्नको लागि पनि यसरी मान्छे मारेको हुन नसक्ला भन्न सकिदैंन। १२ बर्षसम्म १७ हजार मान्छे मारेर आएको सरकारलाई अहिले सत्ता र शक्तिको आडमा मान्छे मार्नु ठूलो कुरा होईन। जनताले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग राख्नु, असन्तुष्टि पोख्नु त्यो जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। तर पिडितहरुले आफ्ना जायज माग राख्नै नपाउनु, जनता मार्नु सरकारको नालायकी र तानाशाही चरित्र हो। माथिको आदेश बिना प्रहरीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन। प्रहरीलाई दोषी देखाएर निलम्बन गर्दैमा सरकार निर्दोष साबित हुन सक्दैन। अब जनताले सहेर अबस्य बस्ने छैनन्। गणतन्त्रको आयू छोट्टीई सक्यो। जय नेपाल।
(लेखिका थापा पूर्व सांसद समेत हुनुहुन्छ।)