काठमाण्डौ। उग्रबादी माओबादीको सरकर र उग्रबादी प्रतिपक्ष दुबै देशमा हिंसा निम्त्याउन लागि परेका छन्। गास, बास, कपास नपाएका जनता लघुबित्त, सहकारी, मिटरब्याजीहरु र बैंकको चर्को ब्याजबाट पिडित जनताहरु यहि मंसिर ७ गते हुन गैरहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानमा भाग लिन आएका पिडित जनता महिला, दिदिबहिनिहरुमाथि प्रतिपक्ष दलका भातृ संगठन यूवा संघले गरेको ज्यादती हेरिनसक्नु भयो।
यूवा संघका केही अराजक यूवाहरुले हिजो राति महिलाहरु सुतिरहेको ठाउमा गएर तिमिहरु दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा भागलिन आएका हौ ? भन्दै लौ गैहाल, गैहाल भन्दै लुगा लगाउन समेत
नदिएर लखेटेको दृस्य देख्दा हैन यो सरकार र प्रतिपक्षले गर्न खोजेको के हो ? मानवियता नभएको जनता प्रति दानवीय ब्यबहार गर्ने छुट के यो सरकर, प्रतिपक्षलाई छ ? यही हो मानवियता रातमा बास बसेका महिलाहरुलाई अपमानजनक ब्यबहार गर्ने, कुन नियतले गएका हुन् कहि त्यस्ता ब्यक्तिहरुको बदनियत त थिएन ? हैन भने संबिधानले दिएको अधिकार शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस, आन्दोलन गर्न पाउने नागरिक अधिकार खोस्ने यी को हुन् ? सरकारले यसको तुरुन्त छानबिन गरि त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई सख्त कारवाही गरोस। हैन भने यो सरकारको निर्देशनमै भएको हो भन्ने ठहर्छ।
एकजना उद्योगपति मेडिकल ब्यबसायी सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले मंसिर ७ गते देखी गर्ने भनिएको कार्यक्रमदेखी सरकार, तिन ठूला दलहरु यतिसम्म भयभित भएर आन्दोलनको स्वरुपनै नहेरी सारा ठाउमा निसेध्याज्ञा लगाएर जनतालाई आततायी बनाउनु कहाँसम्म न्याय संगत छ ? यदी शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिसात्मक हुन लागेमा, कहीं दोहोरो झडब हुनलागेमा त्यसको लागि सजगता अपनाउने, रोकने, शान्ति कायम गर्ने सरकारको कर्तब्य हो। तर आन्दोलन शुरु नहुँदै सरकार सारा सुरक्षा आफ्नो हातमा भयको घमण्डले निहत्था जनतामाथी दमनमा उत्रनु भनेको त्यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। यो त त्रेता यूगमा कंसको शासनकालमा भएको अत्याचार जस्तो भएन र ? यो तानाशाही प्रबृद्विको चौतर्फी भर्सनमा हुन जरुरी छ। यसको लागि बोल्नुपर्ने मानव अधिकारबादीहरु किन मौन देखिन्छन् ? प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले आफ्नो यूवा संघलाई उतारेर जनतामाथी गरेको अत्याचार सरकारले तुरुन्त बन्द गरोस। दुर्गा प्रसाईले मसिंर ७ गते गर्न लागेको कार्यक्रमलाई चुनौती दिदै यूवा संघले निउंखोजन आएको हो।
उसलाई रोक्नुपर्ने सरकार, उल्टै जनताको आवाज दबाउन लाग्नुलाई आतंकबादिहरुलाई सहयोग पुर्याएको भनेर किन नभन्ने।
यहाँ जनताको संबैधानिक अधिकार खोसिएको छ। शत्ताको आडमा गरिएका यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप देखी जनता तर्सिएर अबस्य पनि बस्ने वाला छैनन्। जब जनताको भोको पेटमा सरकार प्रतिपक्ष दुबै मिलेर लात हान्छन् भने जनता चुपलागेर बस्ने अबस्था रहदैन। यदी यो देशमा संबिधान छ भने।
भोका निहत्था जनताले आफ्नो आवाज उठाउन सडक पनि नपाउने ? सडक, सदन,सबै सरकार र प्रतिपक्षले कब्जा गर्ने हो भने जनताको लागि ठांउ खै ? यो सरकार कस्को लागि ? केवल माफिया, तस्कर, अपराधिहरु बचाउने, बिदेशीको इरादा पुरा गर्नका लागि मात्र रहेछ भनेर किन नभन्ने ? सरकारको अर्थमन्त्री जनतालाई उल्टो खुवाउदै ऋण लिएर तिर्दिन भन्न पाईन्छ ? भन्दै भडकाउन अग्रसर भएका छन्। ऋण लिएर तिर्दिन कस्ले भनेको छ ? यो प्रश्न एकपटक आफ्नै पार्टि सभापतिलाई सोध्नुभए धेरै राम्रो हुने थियो की ? आफ्नो कुराले आफैंतिर प्रश्न तेर्सिने काम नगर्दा नै सायद राम्रो हुन्थ्यो की मन्त्रीज्यू ?
जय नेपाल।
(लेखिका थापा पूर्वसांसद समेत हुनुहुन्छ।)