News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदमा किन चोरबाटोबाट छिराए यी ४ व्यवसायीलाई ?

    १०८७ पटक

    काठमाडौं – सरकारले १५ दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। परिषदमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति, ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सदस्य रहने भनिएको थियो भने निजी क्षेत्रबाट को पर्दैछन् भन्ने सर्वत्र चासो थियो ।

    १ महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोमबार मनोनयनको लिष्ट सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाउन सक्ने व्यवसायीहरुले परिषदमा भूमिका पाएका छन् । त्यसो त परिषदमा पर्न निजी क्षेत्रको दौडधुप निकै चर्को पनि थियो भने ओली आफैंले रुचाएका व्यक्तिहरु नपर्ने कुरै थिएन ।

    परिषदमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघलगायतका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनु त स्वाभाविकै थियो ।

    तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष सम्बन्ध भएका उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ र महिला चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य भनिएको छ । उच्च मावि संघका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र महिला चेम्बरका अध्यक्ष अञ्जान शाक्य दुवै प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालय सदस्य सरह हुन् ।

    गोल्डेन गेट कलेजका सञ्चालक सिलवाल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि थिए भने शाक्यलाई मिडियाबाट परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा ओलीले नै आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ल्याएका थिए । उनका श्रीमान अजय क्रान्ति अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाहकार थिए भने हाल प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

    त्यसो त नेपालमा महिला चेम्बर छ भन्ने थाहा सायद समितिका सदस्यहरुमध्ये कमैलाई थाहा होला । चेम्बर अध्यक्ष नै पदेन सदस्य भएको संस्थामा यसको भगिनी संगठनका रुपमा स्थापित महिला चेम्बरलाई पदेनकै हैसियतमा मनोनयन गरिएको छ । निजी शिक्षा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नै गराउने उद्देश्यभ ए प्याब्सन थियो तर प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएकै कारण पदेन सदस्यका रुपमा हिसानलाई भित्र्याइएको छ ।

    यस्तै, कुनै पनि परिषदमा व्यक्ति नभई संस्थाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन् । तर, सरकारले कुनै पनि संस्थामा नामै किटेर पूर्वअध्यक्षलाई पदेन सदस्य बनाएको छ । जसमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष लता प्याकुरेल छन् ।

    एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्ट र घरेलु अध्यक्ष श्याम गिरीलाई नियतबश बाइपास गरेर लामिछाने र प्याकुरेललाई पदेन सदस्यका रुपमा अघि सारिएको छ ।प्याकुरेल तत्कालीन एमाले नेता तथा मानव अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलकी श्रीमती पनि हुन् । घरेलु अध्यक्षमा एमाले मोरङका नेता श्याम गिरी रहे पनि उनलाई अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ ।

    परिषदका अन्य सदस्यहरुमा अटो व्यवसायीका रुपमा स्थापित सुरज वैद्यलाई कृषि व्यवसायीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनी चिया उद्योगमा पनि संलग्न भए पनि उनको पहिचान भने टोयोटा गाडी बिक्रेता नै हो ।

    यस्तै, उद्योगमन्त्रीले केही दिनअघि आफैं निम्बसको उद्योगमा शिलबन्दी गरेका उद्योगका सञ्चालक जगदीश अग्रवाल तथा अष्ट्रिच व्यवसायी सीपी शर्मा पनि कृषिबाटै सदस्य भएका छन् ।

    वाणिज्य बैंककमा पहिलो महिला सीईओ अनुपमा खुँजेली, सार्क महिला उद्यमी महासंघकी प्रमिला रिजाल आचार्य, होटल व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठ पनि सदस्य भएका छन् ।

    बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योतीलाई जलविद्युत उद्यमीका रुपमा अघि सारिए पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।
    मेडिसिटी हस्पिटलका उपेन्द्र महतो नर्भिकका वसन्त चौधरीलाई औषधि उद्यमीका रुपमा व्याख्या गरेर सदस्य बनाइएको छ ।

    यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रविभक्त श्रेष्ठ, नागरिक उड्डयनबाट प्रधानमन्त्री ओली निकटकै आङछिरिङ शेर्पा, मिडिया उद्यमीबाट कैलाश सिरोहिया, प्रविधि उद्यमी विश्वास ढकाल, सिनेमा हलका व्यवसायी नकिम उद्दिम तथा उत्पादनमूलक उद्योगबाट लोकमान्य गोल्छा र चिरञ्जीलाल अग्रवाल सदस्य परेका छन् । जिडिपिनेपालबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा गएनन् दुई पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र भट्टराई

    काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित् भएका छन्।...

    स्वर्णिमले रास्वपा कब्जा गर्न रवि लामिछानेलाई जेल कोच्ने आधार खडा गरे : मुकुल ढकाल

    काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निश्काशित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै...

    सुन तोलामै १५ हजार सस्तिने, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

    काठमाडौं। सरकारले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाएको छ। भारतमा सुनको भन्सार महसुल थोरै...

    प्रहरी विधयेक आइतबार मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस

    काठमाडौँ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वनेको...

    बीआरआईबारे कांग्रेसमा तीनथरी मत, यही कारण सरकार नढलोस् भनेर ओली–देउवा सचेत

    काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)...