काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई सहभागी गराएर राजनीतिक दलहरुले गरेको महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ। सबै जसो दलले महाधिवेशनका क्रममा अवस्थामा शिक्षक तथा प्राध्यापकसमेत सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएको गुनासो बढेपछि आयोगले त्यसरी गरिएको महाधिवेशनलाई अद्यावधिक नगर्ने भएको हो।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार दलहरुलाई शिक्षक सहभागी गराएर अधिवेशन नगर्न भनिएको यदि गरेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक हुनेछैन।

आयोगको निर्णयमा भनिएको, ‘निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरा समेत सम्पूर्ण दलहरूलाई जानकारी गराउने।’ सार्वजनिक पदमा बाहल रहेको व्यक्तिसमेत उल्लेख भएर दलको आधिकारिक विवरणमा आएमा त्यसलाई हटाइने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भनेको छ, ‘आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने।’