प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत जेठ ३० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अचानक प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रस्ताव गरे, ‘प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौं। बजेटमाथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौं ।’
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव गरेसँगै नागरिक तहमा पनि प्रदेशको नामबारे बहस हुन थालेको छ। प्रदेशको नामकरण बहुपहिचान सहितको आधारमा गर्नुपर्ने रायले सामाजिक संजाल रंगीएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु पनि प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अघि बढाउन आन्तरिक छलफलमा जुट्न थालेका छन् । करिब १ वर्षसम्म गुमनाम अवस्थामा रहेको प्रदेशको नामकरणको विषयमा एकाएक चर्चामा आए पनि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनले नै यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नेमा अन्योल कायम छ । यद्यपि सार्वजनिक रुपमा यो विषयमाथि बहस हुन थालेको छ ।
जातीय पहिचान पक्षधर एकठाउँमा
प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गरेसँगै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न पहिचानवादी संगठनले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
प्रदेशको नामकरण बहुपहिचानको आधारमा राख्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका संगठनमध्ये एक घटकको नेतृत्व गरेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा नगरिए स्थायी द्वन्द्वको बिजारोपण हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्तिने चेतावनीसहित उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरणमा सहमतिको नाममा ‘लिम्बुवान–किरात’ नामलाई तिलाञ्जली दिने पक्षमा हामी छैनौं, भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्तिने छ ।’
उनले प्रदेश १ को आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेकाले यसलाई मेटाउन खोला नालाको नामबाट प्रदेशको नाम राख्ने काम भए किमार्थ स्वीकार नहुने बताए । उनले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न माग गरेका छन् ।
उनले एक वर्ष अघि नै प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको पनि स्मरण गराए । सरकारलाई दबाब दिन पहिचानवादीहरु एक स्थानमा उभिने उनको भनाइ छ ।
विस २०७६ माघ २६ मा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन नगरे प्रदेशको नाम स्वीकार नगरी सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
दलभित्र बहुपहिचानको मत बलियो
प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा दलभित्र बहुपहिचानको मुद्दा बलियो देखिएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरु पार्टीको हस्तक्षेप नभएको अवस्थामा बहुपहिचानको मुद्दाको जित हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।
सत्तारुढ एमालेको ओली पक्ष प्रदेश १ को नाम कोशी वा सगरमाथा राख्न सकिने पक्षमा छन् । तर एमालेकै जनजाति सांसद माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानसँग नजिक छन् । विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काँग्रेस भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ । नामकरणको विषयमा एमाले ओली पक्ष र नेपाली काँग्रेस नजिक देखिन्छन् ।
माओवादी केन्द्र भने एक ढिक्का भएर बहुपहिचानको पक्षमा उभिएको छ । अन्य साना घटक पनि पहिचानको मुद्दामा अडिग देखिएका छन् । सत्तारुढ दलभित्र पहिचान र भूगोलको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा सांसदहरु बराबरीको अवस्थामा देखिएका छन् ।
एमालेका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बहुपहिचानको मुद्दालाई कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना भएमा आफु सांसद पदलाई ‘तिलाञ्ली’ दिन तयार रहेको तर बहुपहिचानको मुद्दाबाट पछाडि नहट्ने बताए ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाटै बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने फैसला भईसकेको भन्दै उनले त्यसलाई लत्याएर केन्द्रको दबाबमा खोला नालाबाट नाम राख्ने र प्रदेशलाई विकास क्षेत्रजस्तो बनाउने काम भएमा किमार्थ स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
बहुपहिचानलाई छाडेर अन्य नाम राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको समेत इच्छा जाहेर हुँदै आएकाले सोही अनुसार पहिचानलाई मेटाउने काममा पार्टीले ह्वीप जारी गरेमा फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए । मुख्यमन्त्री राई स्वयं आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षमा नरहेको उनको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबे आफ्नो पार्टीभित्रका सबै साथीहरु बहुपहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा एकमत रहेको बताउँछिन् । माओवादी केन्द्र नामकरणको विषयमा बहुपहिचानको आधारभन्दा बाहिर नजाने उनको दावी छ । उनले पहिलादेखि नै प्रदेशको नामकरण बहुपहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै त्यसबाट अलिकति पनि दायाँ–बायाँ जान नसक्ने दाबी गरिन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी प्रदेशसभा सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले अन्य प्रदेशमा जस्तो केन्द्रकै निर्णय लाद्ने काम भए आफूहरुलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइन् ।
जातीय पहिचानलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी प्रदेशको नामकरण भए त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको नामाङ्कन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भूगोलको समिश्रणमा हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
संघीय समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव पनि संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्दै प्रदेशको नाम जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । नेपाली काँग्रेस भने बहुपहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि सबै दलको साझा प्रयासले नामका बिषयमा मिलनबिन्दु खोजेर अगाडि बढ्न सकिने भन्दै लचक देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नामकरणको विषय सबै दलको सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै अहिले नै यो वा त्यो हुनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस नरहेको बताए ।
‘सबैले प्रदेशसभा सदस्यलाई मान्य हुने खालको नामकरणको खोजीमा काँग्रेसको पनि भूमिका रहन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘नामकरणको मूल अभिभारा पूरा गर्ने विषयमा सबै दलको सहमतिमा टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’
सहमतिको बिन्दू खोजी गर्ने सवालमा भूगोलका कुराले पनि महत्त्व पाउन सक्ने उनको भनाइ छ । पहिचानको विषयले पनि स्थान पाउन सक्ने उनले बताए ।
प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राई सकसमा
मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशको नामकरणको विषय प्रवेशसँगै सकसमा छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूगोलका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने प्रस्ट निर्देशन दिएका कारण पनि उनी सकसमा परेका हुन् ।
आफु स्वयम् आदिवासी जनजातिको समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले बहुपहिचानको आधारमा नामकरण गराउन नसक्दा आफ्नै समुदायमा आलोचित हुनुपर्ने त्रासमा उनी छन् । अर्कोतर्फ पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन नमान्दा पार्टीभित्रै अप्ठ्यारोमा पर्ने चिन्ता पनि उनीसामु छ ।
तसर्थ नामकरणको विषयलाई अल्झाएर आफ्नो कार्यकालमा यसलाई थाँती राख्ने पक्षमा उनी देखिँदै आएका छन् । आफ्नै दलका आदिवासी जनजाति सांसदहरु बहुपहिचानका सवालमा एकजुट भएकाले पनि उनी अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन् ।
माओवादीले जनयुद्धका क्रममा किरात, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेशका रुपमा पहिचानका आधारमा घोषणा गरेको भूभाग प्रदेश १ मै पर्छ । त्यसैलै माओवादी सांसदहरु अहिले पनि नामकरण गर्दा पहिचानलाई आधार मान्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
जातीय पहिचानको आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने माग सशक्त बन्दै गएको परिस्थितिमा सत्तारुढ एमालेले बहुपहिचानको आधारमा सहमति खोज्नसक्ने एमालेभित्रकै नेताहरुको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राई भने नामको विषय छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने बताउँछन् । चर्चामा आएका नामको विषयमा छलफलपछि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै यो वा त्यो भन्ने कुरा छैन,’ उनले भने, ‘दलको धारणा बनाएर राख्ने हो ।’ भूगोल,पहिचान,बहुपहिचान सबै विषयमा छलफल चल्ने र सहमति नभए दुई तिहाइ बहुमतले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउने विषय सबै दलको जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सबैले आफ्नो विवेक र मत प्रयोग गरेर दुई तिहाइका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ । सबै सन्दर्भ र परिवेशबाट खुला छलफल हुन्छ,नामको विषयमा पार्टी र दलभित्रको कुराले केही पनि प्रभाव पार्दैन ।’
विगतको नजिर
विस २०७५ सालको असोज कात्तिकमा दुई÷तीन चरणमा तत्कालीन नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नामकरणबारे लामो छलफल भएको थियो । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सांसदको राय लिन आयोजित बैठकमा राजधानी विराटनगर बाहिर लैजानुपर्ने मत बलियो थियो । एकल रुपमा किरात प्रदेश वा कुनै न कुनै रुपमा किरात सभ्यता र इतिहास जोड्नैपर्ने आवाज उठेको थियो । माओवादी पक्षका सबै सांसदको यही राय थियो भने एमालेतर्फका आदिवासी जनजाति सांसदहरु पनि यही प्रस्तावमा एकमत थिए ।
एमालेतर्फका अन्य सांसदहरु सगरमाथा वा कोशी प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा थिए। राजधानी र नामबारे अनिर्णित संसदीय दल बैठकको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका मुख्यमन्त्री राई फर्किएपछि प्रदेशको राजधानीको विषय टुङ्ग्याइयो तर नामकरणको विषय थाँती रह्यो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुख्यमन्त्री राईलाई प्रदेशको नाम कोशी राख्न प्रस्ट निर्देशन दिएको तर प्रदेशसभामा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा बहुमत रहेका कारण नामकरणको विषय ओझेलमा प¥यो । अन्य प्रदेशहरुले पनी भुगोलका आधारमा नामाकरण गरेको नजिर रहेको छ । भुगोल र सभ्यताको आधारमा सुदुर पश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, बागमती लगायतका नाममा प्रदेशका नामाकरण गरिएका छन् ।
ती प्रदेशमा तत्कालिन नेकपाको निर्णयअनुसार प्रदेशसभा बैठकले नाम र राजधानी राख्ने औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । यसलाई कतिपयले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि पार्टीले हस्तक्षेप गरेको भनेर टिप्पणी समेत हुदै आएको छ ।
सातमध्ये दुईवटा प्रदेशले नामकरण छिनोफानो गर्न बाँकी छ । अन्य प्रदेशले भने भूगोल र सभ्यताका आधारमा नामकरण गरेका छन् । साविकको प्रदेश ३ ले बागमती, प्रदेश ४ ले गण्डकी, प्रदेश ५ ले लुम्बिनी, प्रदेश ६ ले कर्णाली र प्रदेश ७ ले सुदूरपश्चिम प्रदेश नामकरण गरिसकेका छन् । यी नजिरलाई हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा पनि पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्– सभ्यताको आधारमा प्रदेशको नाम राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले प्रदेशको नामकरण प्रदेशले तोक्ने भनिए पनि धेरै हदसम्म यो केन्द्रको इच्छामा हुने बताउँछन् । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले नै गर्ने भनेर निर्णयको अधिकार दिइए पनि यो विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि केन्द्रलाई नै गुहार्नुपर्ने भएकाले पनि नामकरणको विषयमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले बहुपहिचानको आधारमा नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली संघीयताको विपक्षमा रहँदै आएको भन्दै उनले ओलीले कुनै पनि हालतमा बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुन नदिने दावी गरे । ‘अहिलेको राज्यसत्ता पहिचानको आधारमा नामकरण स्थापित गर्ने मुद्दालाई कमजोर तुल्याउने पक्षमा देखिँदै आएको छ,’ विश्लेषक पोखरेलले भने, ‘अब प्रदेशको नाम यही अधिवेशनले टुङ्ग्याउँछ भनेर निर्क्योल अहिले नै गर्न पनि सकिँदैन ।’
यदि यस्तो स्थिति बनिहाल्यो भने पनि प्रदेशको नामकरण विकास क्षेत्रको जस्तो हुने सम्भावना अधिक रहेको उनले बताए । अन्य प्रदेशमा भूगोल र सभ्यताको आधारमा नामकरण गरिएको नजिर रहेकाले प्रदेश १ मा पनि त्यसले नै निरन्तरता पाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा कुल ९२ जना सांसद छन् । जसमा एमालेको ५१, नेपाली काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५ (१ पदमुक्त), जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ सदस्य छन् । प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले तोक्नुपर्ने भएकाले पनि यो आँकडा जुटाउनका लागि दलहरुबीच सहमति हुनैपर्ने देखिन्छ ।
मुख्यतः प्रदेश १ को नाम कोशी, सगरमाथा, लिम्बुवान, किरात लिम्बुवान खम्बुवान, किरात प्रदेश आदि चर्चामा रहेका प्रदेशका नामहरु रहेका छन् ।