News Portal

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पाए विश्वासको मत

हिमालीसंचार संवाददाता
६११ पटक

पोखरा। 
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ६ दिनपछि पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका हुन्।

उपस्थित ५८ जनामध्ये पोखरेलको पक्षमा ३१ ले मत पर्‍यो भने विपक्षमा २७ मत पर्यो। छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। उनी २९ जेठमा पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ वैशाखमा मागेको विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि पोखरेल २९ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

नेपालको संविधान धारा १६८ को ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार पोखरेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिएका हुन्।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा पोखरेल सरकारलाई ३१ सांसदको समर्थन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका २७ सांसद छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस्

कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदारमाथि दुर्व्यवहार र धम्की प्रकरण: मानव तस्करी, दलाली र दूतावासको भूमिकामाथि फेरि गम्भीर प्रश्न

कुवेत — कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, धम्की, दलाली तथा मानव...

देशले पाउन नसकेको राज नेता

– कमला थापा २०८३ वैशाख २२ गते। नेपाली समाजमा निकै चलन चल्तिमा आएको प्रचलित शब्द...

मेयर श्याम राजवंशीमाथि विद्युत कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोप

रबिन्द्र बराल मोरङ — सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशीमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण रङ्गेलीका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार...

वृद्धभत्ता लिन बिहानैदेखि बैंकको गेटमा वृद्धहरूको लाम, सास्ती र खर्च बढ्दो

रबिन्द्र बराल-मोरङको रंगेली–७ स्थित प्रभु बैंक अगाडि वृद्धभत्ता बुझ्न आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिहानैदेखि भीड लाग्ने...

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी होइन : आफ्नै सरकारमाथि रास्वपा सांसद गणेश कार्कीको कडा टिप्पणी

काठमाडौं -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको...