राहत चाहीयो, एनआरएनए एनसिसि कुवेत, खाने बस्ने ब्यबस्था भएन, स्थानिय नेपाली मेनपावर एजेन्सि, इलिगलहरुलाई डकुमेण्टको सहजताको लागी एनआरएनए एनसिसि, संघ-संस्था, स्वयमसेवक, मिडिया, नेपाल जानै पर्नेहरुको नाम अनलाइन वा फोनबाट दर्ता, टिकट चै थाहा छैन ? केही अटकल त अवश्य काट्नु भयो होला, हो पॅंतिकार, नेपाली राजदूतावास कुवेत र कोरोनाका बीच नेपाली समुदायबिच सृजित समस्याबारे गनथन गर्दै छ।

कुवेतमा कोरोनाको कहर यता सुरुवाति दिनहरुमा राहतको क्षेत्रमा एनआरएनए एनसिसि कुवेतले सक्दो सहयोग गर्यो, ताकि दूतावासले यसतर्फ आफ्नो पनि दाइत्व हो भन्ने बिर्सिएर एनसिसि कुवेतलाई अगाडी देखाइदियो।

कुवेत सरकारले इलिगलहरुको लागि आम माफिको घोषणा गर्यो, अवस्था जटिल थियो, लकडाउन र सार्बजनिक यातायातको क्षेत्र पुरै बन्द, भिडभाड बन्द, तर एनसिसि कुवेत सगै यहाका संघ-संस्था, मिडिया, स्वयमसेवकसंगको सहकार्यमा सहजरुपमा इलिगलहरुलाई ट्राभल डकुमेन्ट सहित सेल्टर पठाइयो। उनिहरु नेपाल पुगिसकेका छन।

यहासम्म सबैसंगको सहकार्यमा दूतावासले चालेका कदम र सम्पन्न कार्यले गर्दा सवै समस्याको समाधान मिलेरै गरिनेछ र सबैलाई सहज हुनेछ भन्नेमा बिस्वस्त थियो नेपाली समुदाय तर, यतिवेला अन्यौलता सृजना भएको छ कारण नेपाल सरकारले सुरु गरेको उद्दार उडान।

खाडीलगायत अन्यदेश (ओमानको त कुरै नगरौ) मा सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार नै उद्दार भएपनि कुवेतमा भने मनोमानी छ।

सुरुवाति उद्दार उडानमा नेपाल एयरलाईन्स र हिमालय एयरलाईन्ससहित ह्वाटबडीले तोकेकै भाडादरमा उद्दार गरेको सुन्नमा आयो तर ति टिकटहरु कहाबाट कसरि काटीए अहिलेसम्म आम श्रमिकले अत्तोपत्तो पाउन सकेका छैनन्।

फेरि इलिगल उद्दार उडान सम्पन्न गरेको जजिरा एरले आफ्नै हिसाबमा उडान भर्यो, पैसा हुने र कम्पनिले पठाउनेहरु नेपाल पुगे। महगो भाडादरको चर्को बिरोधमा एनआरएनए एनसिसि कुवेतको नेतृत्वमा दूतावासना ज्ञापनपत्र पनि बुझाईयो। अहिले फेरि १ सय ५५ कुवेति दिनारमा हिमालय एयरलाईन्सको लागि टिकट बिर्क्रि भएको छ। जुन सरकारले तोकेको १ सय ३० मा २५ केडी धेरै छ।

उदेश्य विवरण पस्किनु मात्र होइन, किन टिकटदरमा एकरुपता छैन, अन्यदेशमा नेपालबाट उद्दार उडान भर्नेकुनै पनि एरले सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएका छैनन् भने कुवेत मात्रै किन यस्तो ? कमजोरि कस्को, मिलाउनुपर्ने कस्ले हो ? दूतावासले तर, दूतावास भन्छ ‘ हल्लाको पछि नलाग्नुहोस, बढि लिएको छैन’ महामहिमज्यू हामिसंग प्रमाण छ।

ओमान दूतावासको उदाहरण कति दिइरहनु, कुवेतमा पनि नेपाली समुदायसग समन्वय गरेर उद्दार उडानलाई कसरि सस्तो सबैको पहुचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ दूतावासले ध्यान नदिनुको कारण के होला ? यो त परको बिषय भो।

कुवेतमा उद्दार उडानको टिकट कहा पाउछ भन्नेसम्म भन्न नसक्नु अनि कुवेतभरि मनमानी टिकट बिक्रि हुनु। कसरी बुझ्ने ! तपाईहरु आफै बुझ्नुहोस।

अर्कोपाटो कुवेतमा विद्यमान घरेलु कामदारको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। घरमालिक राम्रो नभएर घरेलु कामदारका रुपमा आएका दिदिबहिनीहरु मानासिक तनाव, शारीरिक तथा आर्थिक शोषण परेर दूतावासमा शरण लिन पुग्छन।

दूतावास त आफ्नै सरकार ठान्छन तर आफ्नै सरकार ठानेका निकायबाट पाएको प्रत्युत्तरको रुखो शब्दहरु उनिहरुको लागि झन पिडादाय बन्ने गरेका छन। दूतावासको शेल्टर छैन। शरण लिन पुगेका दिदिबहिनिहरुलाई स्थानिय म्यानपावरकहाँ पुर्‍याइन्छ। उनिहरुले त्यहाँ अपनत्व प्रत्याभूत गर्छन कि गर्दैनन थाहा भएन तर के नेपाली दूतावासले उनिहरुप्रति उत्तदायित्वको भुमिका निभायो ?

मानौं, दूतावासमा बस्नको लागि ठाउँ भएन तर, दूतावासले त तिनलाइ ब्यबस्थापन गर्न वैकल्पिक बाटोहरु खोजिनुपर्ने होइन ? उनिहरुलाइ राख्नै नसक्ने भए शेल्टरको ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारसंग पहल गर्नुपर्ने होइन ? त्यसरी अरुको घरमा पठाएर कति जनालाइ शरण दिन सक्छ दूतावासले के यो नै अन्तिम बिकल्प हो ?

कोरोनाले गर्दा विश्वभरनै समस्या अनेकन छन तर समाधान नै गर्न नसकिने अबश्य छैनन्। आशा गरौ कुवेतका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मिडीयालाई सम्बोधनसम्म नगर्ने महामहिमज्यू समक्ष नेपाली समुदायको जनगुनासो पुगोस् !

(लेखक मल्ल निरेमप्रोडक्सनका प्रधानसम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेत शाखाका सदस्य हुन।)