नेपाल सरकारले यस वर्ष युवालाई स्वदेशमै परिचालन गरी युवा रोजगारी र राष्ट्र विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउने सोचका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने घोषणा गर्दै आएको छ । सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत बजेटमार्फत घोषित नीतिहरुलाई वास्तविकतामै कार्यान्वयनको रुप दिन सकेमा असम्भव केही पनि छैन ।

तर विडम्बना ! हाम्रो देशको समस्या भनेकै प्रतिबद्धता गरिएका अधिकांश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउनु त परको कुरा, शब्दमै सीमित बन्ने तीतो अनुभव हात लाग्ने गरेको छ । हरेक परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति भनेका पनि युवा जमात नै हुन् र विशेषरुपमा युवा लक्षित भनेर ल्याइएका कार्यक्रमहरु पनि तिनै युवाका लागि हुन् । यसरी हेर्दा युवाका लागि जताततै अवसर नै अवसर छन् । तर के वास्तविकता पनि त्यही नै हो त ? अध्ययनको विषय बनेको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा आ.व. २०७६/०७७ का लागि प्रस्तुत बजेटको बुँदा ८३ र ८४ मा उल्लिखित युवासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुने ठानेर यहाँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ । बुँदा नं. ८३ मा युवाको जाँगर, समृद्धिको आधारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइनेछ । यो अभियानमार्फत लैंगिक, जातीय र छुवाछूतलगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय युवा परिषद् र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट युवा परिचालनमार्फत मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षरोपणजस्ता कार्य गरिनेछ । त्यसै गरी बुँदा नं. ८४ मा युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी रोजगारी सिर्जना प्रभावकारी बनाइनेछ ।

युवाहरुको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवद्र्धनका लागि नियमितरुपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । युवाहरुले व्यावसायिक नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि र सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।

बजेटले युवा परिचालन र उनीहरुको हितसँग जोडेर ल्याइएका नीति र प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने हो भने रोजगारी, वातावरण सन्तुलन, विपद् व्यवस्थापन, मानवीय र सामाजिक सेवालगायत दर्जनौं क्षेत्रहरुमा आमूल परिवर्तन र विकास गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनेछ । यसका लागि रोजगारका क्षेत्रहरुको चयन र त्यसै अनुसारका कार्यक्रमहरुको निर्माण नभएसम्म सरकारी लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।

त्यसकारण कुनै पनि कार्यको शुरुवात गरेसँगै यसको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि समय, स्थान र परिवेशअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी सकेसम्म उपलब्ध साधन र स्रोतलाई प्रयोग गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । यससँगै नेतृत्व वर्गदेखि कार्य सञ्चालन स्तरसम्म प्रतिबद्ध एवम् परिणाममुखी भएर काम गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने अर्को एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

यसै गरी युवासँगै जोडिएको अर्को कार्यक्रम हो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम । मुलुकमा भर्खरै लागू गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोगार कार्यक्रमबाट कति युवाहरु लाभान्वित हुने हुन्, भविष्यले नै बताउला तर यसको शुरुवातलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । दुई हप्ताअघि भक्तपुरमा एक समारोहबीच सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपाली युवाहरु काम नपाएर भौंतारिँदै विदेश जानु नपर्ने बताएर जनतालाई आस्वस्त पार्नुभयो ।

निश्चय नै कामको खोजी गर्दै विदेशमा ४० लाखभन्दा बढी युवा भौंतारिइरहेका बेला थोरैको संख्यामा भए पनि रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रमलाई कम आँकिहाल्न मिल्दैन। यस वर्ष शुरु गरिएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने तथा आगामी वर्ष ५ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम रहेको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सोही कार्यक्रममा बताएर युवा जमातलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नुभयो ।

सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार’ नारा दिइएको यो कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै ल्याइएको तथा कम्तीमा प्रत्येक बेरोजगारलाई वर्षमा एकसय दिन रोजगारी दिइने, त्यति गर्न नसकिएमा बेरोजगार नागरिकहरुलाई न्यूनतम तलबको आधा रकम मासिक भत्ता दिइने कार्यक्रम सरकारको रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको यो कार्यक्रमले स्वच्छ, पारदर्शी र सबैलाई निष्पक्षरुपमा समेट्न सके मात्र यसको यसले सफलताको बाटो पहिल्याउन सक्दछ भन्ने कुरा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरुले बुभ्mन सक्नुपर्दछ ।

यद्यपि यस कार्यक्रमलाई कसैले महत्वाकांक्षी भने त कसैले राज्यको ढुकुटी रित्याउन लागेको दोषारोपण गरिरहेका छन् । आखिर किन यसरी सरकारका काम कारबाहीप्रति औंलो ठड्याउने अवस्था आएको छ ? यस प्रश्नको जवाफ समयमै खोजी गरेर निराकरण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।

नेपालमा वर्तमान अवस्थामा कति युवा बेरोजगार छन् त ? यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क यतिखेरसम्म पाइएको छैन । देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना सरकारको रहेकोले यसको लोकप्रियता पनि बढ्न सक्छ । तैपनि यसको टड्कारो चुनौतीचाहिँ यसको आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त गर्नु नै हो ।

अर्को कुरा हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त कति चरणमा, कति संख्यामा र कुन–कुन व्यावसायिक क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने वा स्वरोजगारका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर नीतिअनुसारकै कार्यक्रम बनाउन सकिए मात्रै सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले बुभ्mनै पर्दछ ।

अर्को कुरा, कुनै पनि कार्यक्रम लागू गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको अध्ययन, आवश्यक सूचनाको संकलन तथा निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ, अनि मात्र राज्यले गरेको लगानीको सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउन सजिलो पर्दछ। यसअघि पनि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरेर स्वरोजगार कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगरिएको होइन तर समय समयमा अनुगमन नहुनु, तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले आ–आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरुलाई सेटिङ मिलाएर पोस्नु र न्यूनतमरुपमा पनि निगरानी नहुनुले राज्यकोषको दोहन÷दुरुपयोग भएको हो ।

अबका दिनमा त्यस किसिमका अनियमिततालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि तीन तहका सरकारले समन्वयात्मकरुपमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट निर्धारण गर्दै स्वच्छ प्रशासन एवम् सुशासन र हरेक लगानीका क्षेत्रको वास्तविक लेखाजोखा गर्नका लागि विधिवत् मूल्याङ्कन प्रणाली तथा अनुगमनको पाटोलाई विशेष जोड दिनै पर्दछ ।

यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा प्रतिफल पनि अपेक्षाकृत राम्रै हात पर्ने कुरामा शंका लिइरहनु आवश्यक छैन तर राज्यले वास्तविक बेरोजगार युवाका नाममा छुट्याइएको ठूलो धनराशिले तबसम्म महत्व राख्न सक्दैन, जबसम्म यसको सदुपयोग हुँदैन ।

युवाका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइनुुको कारण बताउने क्रममा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले हालै सरकारले आ.व. २०७६/०७७ को लागि कृषिक्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटलाई विशेष कार्यक्रम बनाएर प्रयोग गर्ने जनाउ दिइसक्नुभएकोले थोरै भए पनि आशावादी बन्ने ठाउँ मिलेको छ । स्मरणीय छ, सरकारले यस वर्ष २४ अर्ब ८० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । यो रकम कुल बजेटको १ दशमलव ६२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

देशलाई कृषिप्रधान भन्ने तर कृषिक्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटचाहिँ अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, सरकारले भन्दै आएको कृषिको आत्मनिर्भरता खालि शब्दमा मात्र सीमित हो कि ! मन्त्री खनालका अनुसार कृषिमा ३ बर्से युवा कार्यक्रम बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिँदै छ । जसको माध्यमबाट देशलाई आवश्यक पर्ने दूध, माछा, खसी बोकालगायतको उत्पादनलाई बढाएर आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

निश्चय नै यो उद्देश्य राम्रो हो तर त्यसका लागि विगतका कार्यक्रमहरुको समीक्षा आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयले जिल्ला कृषि कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गरी विगत १० वर्षकै तथ्यांक संकलन गर्न लगाउने हो भने राज्यको लगानी कति सदुपयोग भयो वा कति खेर गयो भन्ने कुरा सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । राजनीतिक पहँुच र सिफारिसको भरमा अनुदान लिने र पछि गएर फाइदा भएन भनेर ऋणसमेत मिनाहा गर्न लगाउने कामहरु भएका छन् ।

सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान सहयोग पचाउनका लागि अनेकौं तिकडम रचिएका घटना पनि बेला–बेलामा सुन्न पाइन्छ। खासगरी माछापालन गर्ने नाममा पोखरी निर्माण गर्ने, निःशुल्क प्राविधिक सेवा लिने, केही समय पालेर पनि देखाउने, अनि सरकारले अनुदान दिएपछि त्यो काम नै बन्द गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी अनुदान खेर गएको देखिन्छ । अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरु फाराम भरेर बीचबाटै फर्कने गरेका घटना पनि हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै गाईपालन, बाख्रापालन, बंगुरपालनजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ प्रस्ताव पेस गर्ने र अनुदान तथा सहुलियत ऋण लिएपछि त्यो अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नेहरु पनि कम छैनन्। वास्तविक व्यवसायीहरु भने सरकारी सहयोग नपाएर पीडित बनेका पाइन्छन् । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर निम्न वर्ग र निमुखाहरुले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

जहाँ पनि टाठाबाठा, हुनेखाने र प्रस्ताव लेखन गरेर कागजी विश्वास दिलाउन सक्नेहरु नै लाभान्वित हुने अवस्था रहनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ। राजनीतिक पहुँच र चिनजानका भरमा फाइदा लुट्नेहरु नै अनुदान पाउने श्रेणीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले सरकारी पक्षबाट यसतर्फ विशेष अनुगमन एवम् ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

साथै कुनै पनि परियोजना सञ्चालनका लागि सम्बद्ध विषयका विज्ञहरुबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराएर मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने सरकारी नियमलाई छल्ने र आफ्नै अनुकूलताको व्याख्या गर्ने/गराउने प्रवृत्ति समयमै चिन्न सक्नुपर्छ। अन्यथा पीडितहरु सधैँ पीडित भइरहने तथा फाइदा लुट्नेहरुले सधैँ छुट पाइरहने वातावरणमा कुनै परिवर्तन आउनेछैन ।