चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३% समता कर फिर्ता

काठमाडौं — सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) हालका लागि फिर्ता लिएको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा कर लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको हो।

सरकारले यसअघि समता कर लागू गर्नुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने रहेको जनाएको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको सरकारको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै जनताको भावना र हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका निर्णय गरिने बताएका छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।

यससँगै सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाउने निर्णयको विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणबाट तीव्र विरोध भएको थियो। विरोध चुलिएपछि सरकारले कर फिर्ता लिँदै नागरिकको सुझावअनुसार नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।