प्रहरीको आवास संकट: तीन सटरबाटै शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी

मोरङ  रंगेली नगरपालिका–९ स्थित दोहमना इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू पर्याप्त आवास तथा कार्यालय भवनको अभावमा तीनवटा सटरभित्रको साँघुरो कोठामा बस्न बाध्य भएका छन्।

करिब ३४ वर्षदेखि दोहमना क्षेत्रका बासिन्दाको जिउधनको सुरक्षा गर्दै आएको उक्त प्रहरी कार्यालयको पुरानो भवन जीर्ण भएपछि नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो। प्रदेश सरकारको करिब ५० लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ताबाट भवनको जग तथा फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भए पनि थप बजेट निकासा नहुँदा विगत छ महिनादेखि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

हाल निर्माणस्थलमा फाउन्डेसनमाथि ठडिएका रडहरू मात्रै देखिन्छन्। लामो समयदेखि काम रोकिँदा पिलरका छडमा खिया लाग्न थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले दोहमना इलाका प्रहरी कार्यालयसँगै अमरदह प्रहरी चौकी र बलडाँगा प्रहरी चौकीको भवन निर्माण पनि सुरु गरेकामा ती आयोजनाहरू समेत अधुरै अवस्थामा रोकिएका छन्।

दोहमना इलाका प्रहरी कार्यालयले बनकोल, फर्सिडाँगी, बेलचोक, दर्वेशा र बटरवारीलगायत क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। हाल असईको कमाण्डमा सात जना प्रहरी कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्।

स्थानीय सुरज यादवका अनुसार भवन निर्माण अधुरै रहनु दुःखद विषय हो। उनले भवन निर्माण छिटो सम्पन्न गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटक–पटक जानकारी गराए पनि हालसम्म आवश्यक बजेट निकासा हुन नसकेको बताए।

स्थानीयका अनुसार सरकारले भवनको जग हालेर निर्माण कार्य रोकिदिँदा चौबीसै घण्टा जनताको सेवामा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू तीनवटा सटरभित्र बस्न बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्था राज्यका लागि पनि लाजमर्दो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

दोहमना बजारमा प्रत्येक बिहीबार र आइतबार साप्ताहिक हाट लाग्ने भएकाले त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि यही प्रहरी कार्यालयले निर्वाह गर्दै आएको छ। बजारको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा आकस्मिक घटनामा तत्काल परिचालन हुने प्रहरीका लागि आधारभूत आवाससमेत नहुनु सम्बन्धित निकायको बेवास्ताको परिणाम भएको स्थानीयको गुनासो छ।

यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुखले दोहमना इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक थप बजेटका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव तथा आवश्यक कागजात पठाइसकिएको छ र बजेट निकासा हुनेबित्तिकै रोकिएको निर्माण कार्य पुनः सुरु गरिनेछ।