रंगेली खानेपानी संस्थानमा १५ वर्षदेखि एउटै समिति, निर्वाचन नहुँदा सुशासनमाथि प्रश्न

मोरङ, रंगेली– रंगेली नगरपालिका क्षेत्रको खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको रंगेली खानेपानी संस्थानमा विगत १५ वर्षदेखि नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा स्थानीय उपभोक्ताले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

२०४९ सालमा स्थापना भएको संस्थामा प्रारम्भिक चरणमा तीर्थराज ढकालको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय समिति सर्वसम्मत चयन भएको थियो। उक्त समितिले करिब १९ वर्षसम्म संस्थाको नेतृत्व गरेको थियो। त्यसपछि २०६८ साल चैत ५ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रदीप कुमार साह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। सोही निर्वाचनबाट ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको थियो।

हालसम्म पनि सोही कार्यसमितिले संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ। अध्यक्ष प्रदीप कुमार साह, उपाध्यक्ष अच्छेलाल ठाकुर, सचिव मिथलेश अधिकारी, कोषाध्यक्ष जमुना प्रसाद साह तथा सदस्यहरू मो. नईम आलम, रूपेश कुमार मण्डल, मञ्जु थापा कठेत, सुष्मा मण्डल, देव नारायण साह, सूर्य नारायण यादव र रूपक कुमार मण्डल कार्यरत रहेका छन्।

संस्थाको विधान तथा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विगत १५ वर्षदेखि निर्वाचन हुन नसकेको देखिन्छ। यसले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास कमजोर भएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

खानेपानीजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा लामो समयसम्म एउटै समिति कायम रहनु, नियमित निर्वाचन नहुनु तथा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला रंगेली नगरपालिकाले समेत आवश्यक समन्वय र पहल नगरेको आरोप स्थानीयको छ।

स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायसँग निम्न प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेका छन्–

– प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन किन हुन सकेन?
– निर्वाचन गराउने कानुनी जिम्मेवारी कसको हो?
– रंगेली नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय र निर्देशन किन दिएन?
– एउटै समिति १५ वर्षसम्म निरन्तर रहने अवस्था किन सिर्जना भयो?
– विगत १५ वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक किन गरिएको छैन?
– उपभोक्तालाई प्रदान गरिएको सेवा, मर्मत, विस्तार तथा आर्थिक व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन किन उपलब्ध गराइएको छैन?

स्थानीय उपभोक्ताहरूले सार्वजनिक हितसँग जोडिएको खानेपानी संस्थामा नियमित निर्वाचन, आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र जवाफदेही व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।