
रविन्द्र बराल/ मोरङ, जेठ ३० – रंगेली नगरपालिका–३ स्थित रत्न माध्यमिक विद्यालयको चार कठ्ठा जग्गामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवाससहित विद्यालयको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ। तर विद्यालय भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ ले १० प्रकारका अपाङ्गता परिभाषित गरेको छ। यस्तै अपाङ्गता तथा श्रवणशक्ति कमजोर भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको बजेटबाट उक्त बौद्धिक अपाङ्गता आवासीय विद्यालयको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो।
रंगेली, सुनवर्सी, कानेपोखरी र धनपालथान गाउँपालिकाभित्र आसपासका गरीब तथा अति विपन्न परिवारका बालबालिकामध्ये श्रवणशक्ति नभएका र सानैदेखि बोल्न नसक्ने बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो। तर काम भने प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा पहिलो चरणमा ७२ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा दुई तल्ले आवासीय भवन निर्माण गरिएको हो। छात्रावाससहित सुविधा सम्पन्न पाँच कोठे पक्की भवन निर्माण सकिए पनि विद्यालय सञ्चालन नहुँदा बालबालिकाहरू पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन्।
रंगेली नगरभित्र मात्रै अहिले १४१ जना बोल्न नसक्ने व्यक्ति रहेको र तीमध्ये १३ जना बालबालिका विद्यालय जाने उमेर समूहमा रहेका छन्। अहिले उनीहरू अन्य विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका भए पनि सिकाइमा ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ। अझै पनि रंगेली आसपासमा कैयौं बालबालिका सुन्न नसक्ने अवस्थामै घरमै बस्न बाध्य छन्।
‘बिगत धेरै वर्षदेखि हामीले नगरपालिकालाई विद्यालय सञ्चालन गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौं। तर उहाँहरूले हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिँदै आउनुभएको छ, काम भने अघि बढेको छैन,’ रंगेली बहिरा संघका अध्यक्ष चेतबहादुर बरालले सांकेतिक भाषामा बताए।
वडा अध्यक्ष भरत प्रसाईंका अनुसार विद्यालयको केही काम मात्र बाँकी रहेकाले आगामी केही महिनाभित्र सबै काम सकाएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
देशभरको तथ्यांक अनुसार करिब ३.५ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका छन्, तीमध्ये बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको अपाङ्ग संघ विराटनगरका अध्यक्ष फडिन्द्र राज बरालले बताए।